सूत्रों के मताबिक रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में तारीखों पर चर्चा हुई।
हालांकि तारीख को लेकर अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पिछले दो सालों से शीत सत्र की शुरुआत 21 नवंबर को हुई है और जनवरी के पहले हफ्ते में सदन समाप्त हुआ। सरकार शीत सत्र में दो जरूर अध्यादेशों को कानून में बदलना चाहती है। इनमें एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन को प्रभावी करने के लिए जारी किया गया था। दूसरा भी सितंबर में जारी हुआ जो ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध के साथ संबंधित है।
सूत्रों के मताबिक रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में तारीखों पर चर्चा हुई।हालांकि तारीख को लेकर अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पिछले दो सालों से शीत सत्र की शुरुआत 21 नवंबर को हुई है और जनवरी के पहले हफ्ते में सदन समाप्त हुआ। सरकार शीत सत्र में दो जरूर अध्यादेशों को कानून में बदलना चाहती है।
इनमें एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन को प्रभावी करने के लिए जारी किया गया था। दूसरा भी सितंबर में जारी हुआ जो ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध के साथ संबंधित है।
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