नगालैंड हिंसा : कहां तक फैली हैं उग्रवाद की जड़ें

इतने लोग मारे गए और शाह राजस्थान में सरकार गिराने की बात कर रहे थे, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता करने लगे 1958 की बात

नगालैंड में छात्र संघों के एक छत्र निकाय ‘नार्थ ईस्ट स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन’ ने कहा कि अगर केंद्र पूर्वोत्तर के लोगों के कल्याण और कुशलता के बारे में चिंतित है तो उसे कानून को निरस्त करना चाहिए। एनईएसओ के अध्यक्ष सैमुअल बी जेयरा कहते हैं, ‘सशस्त्र बल पूर्वोत्तर में सजा से मुक्ति के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 के रूप सख्त कानून लागू होने से और बल मिल गया है।’

उनका कहना है कि नगालैंड के मोन की घटना से अतीत की भयानक यादें ताजा हो गईं जब कई मौकों पर सुरक्षा बलों ने उग्रवाद से लड़ने के नाम पर ‘नरसंहार किया, निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित किया और महिलाओं से दुष्कर्म किया’। आल असम स्टूडेंट्स यूनियन के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य कहते हैं, ‘सुरक्षा बलों की कार्रवाई अक्षम्य और जघन्य अपराध है।’ ‘मणिपुर वीमेन गन सर्वाइवर्स नेटवर्क’ और ‘ग्लोबल अलायंस ऑफ इंडिजिनस पीपल्स’ की संस्थापक बिनालक्ष्मी नेप्राम कहती हैं कि इस क्षेत्र के नागरिकों और स्थानीय लोगों को मारने में शामिल किसी भी सुरक्षा बल पर कभी आरोप नहीं लगाया गया और न ही गलती के लिए उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया। आफस्पा ‘औपनिवेशिक कानून’ है, जो सुरक्षा बलों को ‘हत्या करने का लाइसेंस’ देता...

नगालैंड के मोन जिले में सेना की गोलीबारी में 14 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। स्थानीय लोग नाराज हैं। इसने अतीत के घाव कुरेद दिए हैं। भारत की आजादी के समय पूर्वोत्तर के कई राज्य भी अलग होने के लिए तैयार थे। तब सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहर लाल नेहरू ने इनको समझाने की कवायद शुरू की।इस समझौते के बाद एक दिसंबर 1963 को नगालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया। लेकिन उग्रवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लग पाई। 1975 में कई उग्रवादी नेताओं ने हथियार डाला लेकिन ये...

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