राजीव जैन Published on: January 1, 2020 1:44 AM प्रतीकात्मक फोटो महिलाओं और बालिकाओं के यौन उत्पीड़न के हजारों मामलों की सुनवाई के लिए नए पोक्सो कोर्ट स्थापित करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई कर उनके निपटारे में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक योजना बनाई हुई है। यह योजना सिर्फ एक वर्ष के लिए है। राजस्थान में इस योजना के तहत 45 विशेष कोर्ट खोलने पर करीब 34 करोड रूपए की लागत आएगी। इसमें...
वकीलों का कहना है सरकार को विशेष पोक्सो कोर्ट खोलने की अपनी बजट घोषणा को इस साल ही पूरा करना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपक शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत विशेष कोर्ट की स्थापना के लिए 60 फीसद रकम का हिस्सा तो केंद्र सरकार ही दे रही है। प्रदेश में 26 कोर्ट की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में आ चुके हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार कोर्ट खोलने के अपने निर्णय से पीछे हट गई है। यह बजट एक साल के लिए ही है और इस्तेमाल नहीं होने पर लैप्स हो...
राज्य सरकार ने बजट घोषणा में इस बार पोक्सो, फैमिली, एडीजे और एससी-एसटी सहित 86 नवीन अदालतों की स्थापना की घोषणा की थी। इसमें से सरकार ने 39 नए कोर्ट खोल दिए। लेकिन सरकार ने 47 नए पोक्सो कोर्ट खोलने की घोषणा को वापस ले लिया। वित्त विभाग का तर्क है कि पिछले सालों में खुले 56 पोक्सो कोर्ट में सुविधाएं बढा कर उनमें त्वरित मामलों का निपटारा कराया जाएगा। सरकार विचाराधीन नए कोर्ट की स्थापना नए वित्तीय वर्ष में करने पर विचार...
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