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Westbengal, Murdercase

नए कानून के बावजूद नहीं थम रही पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग | DW | 12.09.2019

द वेस्ट बंगाल (प्रीवेंशन ऑफ लिंचिंग) बिल 2019 का का विपक्षी कांग्रेस और सीपीएम ने तो समर्थन किया है लेकिन बीजेपी ने ना तो समर्थन किया है और ना ही विरोध.

12-09-2019 16:28:00

पश्चिम बंगाल में भीड़ हत्या पर अंकुश के लिए सरकार की ओर से कानून बनाने के बावजूद ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. WestBengal murdercase lynching India

द वेस्ट बंगाल (प्रीवेंशन ऑफ लिंचिंग) बिल 2019 का का विपक्षी कांग्रेस और सीपीएम ने तो समर्थन किया है लेकिन बीजेपी ने ना तो समर्थन किया है और ना ही विरोध.

पीड़ित को बचाने आई पुलिस की भी पिटाईबंगाल के बर्दवान जिले में बुधवार सुबह कुछ लोगों ने पीट-पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी. राज्य में भीड़ हत्या के खिलाफ कानून पारित होने के बाद यह अपने किस्म की दूसरी घटना थी. अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. बीते चार सितंबर को मुर्शिदाबाद जिले में एक मेडिकल स्टोर में तोड़-फोड़ करने वाले राजमिस्त्री कबीर शेख (32) की भी भीड़ ने बुरी तरह पिटाई की थी. मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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कूचबिहार जिले के एक गांव में मंगलवार रात को लोगों ने मानसिक रूप से विकलांग एक व्यक्ति की पेड़ से बांध कर पिटाई की थी. लेकिन पुलिस ने समय पर वहां पहुंच कर उसे बचा लिया. बीते आठ सितंबर को पश्चिम बर्दवान जिले के हीरापुर इलाके में कुछ लोगों ने बच्चा चोर होने के संदेह में एक बिजली मिस्त्री की पिटाई की थी. लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले बीते तीन सितंबर को जलपाईगुड़ी जिले के बनियापाड़ा गांव में बच्चा चोर होने के संदेह में 25 साल के धरम सिंह नामक एक व्यक्ति की जम कर पिटाई की गई थी. ऐसे ज्यादातर मामलों में पीड़ित को बचाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को भी भीड़ की हिंसा का शिकार होना पड़ा. कहीं पुलिस वालों पर हमले किए गए तो कहीं उनके वाहनों में तोड़-फोड़ की गई.

हाल के महीनों में भीड़ के हाथों पिटाई और हत्या के मामले लगातार बढ़े हैं. बीती जुलाई में उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर जिलों में बच्चा चोर होने के संदेह में क्रमशः दो महिलाओं और दो पुरुषों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. इसी तरह मालदा जिले में मोटरसाइकिल चुराने के संदेह में लोगों में सनाउल शेख नामक एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. इलाज के लिए कोलकाता लाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका था. उसके बाद पूर्व मेदिनीपुर जिले में संजय चंद्र नामक एक युवक को भी चोर होने के संदेह में पीट कर मार डाला गया था. इससे पहले कथित गोरक्षकों ने उत्तर बंगाल में कई लोगों को पीट-पीट कर मार दिया था.

पूर्वोत्तर में कहां किसकी सरकार है?पूर्वोत्तर में कहां किसकी सरकार है?असमअप्रैल 2016 में हुए राज्य विधानसभा के चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और लगातार 15 साल से सीएम की कुर्सी पर विराजमान तरुण गोगोई को बाहर का रास्ता दिखाया. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया.

पूर्वोत्तर में कहां किसकी सरकार है?त्रिपुराबीजेपी ने त्रिपुरा में सीपीएम के किले को ध्वस्त कर फरवरी 2018 में हुए चुनावों में शानदार कामयाबी हासिल की. इस तरह राज्य में बीस साल तक चली मणिक सरकार की सत्ता खत्म हुई. बीजेपी ने सरकार की कमान जिम ट्रेनर रह चुके बिप्लव कुमार देब को सौंपी.

पूर्वोत्तर में कहां किसकी सरकार है?मेघालय2018 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने से चूक गई. एनपीपी नेता कॉनराड संगमा ने बीजेपी और अन्य दलों के साथ मिल कर सरकार का गठन किया. कॉनराड संगमा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा के बेटे हैं.

पूर्वोत्तर में कहां किसकी सरकार है?मणिपुरराज्य में मार्च 2017 में हुए चुनावों में कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी जबकि 21 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही. लेकिन बीजेपी अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही. कई कांग्रेसी विधायक भी बीजेपी में चले गए. कभी फुटबॉल खिलाड़ी रहे बीरेन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री हैं.

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पूर्वोत्तर में कहां किसकी सरकार है?नागालैंडनागालैंड में फरवरी 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में एनडीए की कामयाबी के बाद नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के नेता नेफियू रियो ने मुख्यमंत्री पद संभाला. इससे पहले भी वह 2008 से 2014 तक और 2003 से 2008 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं.

पूर्वोत्तर में कहां किसकी सरकार है?सिक्किमसिक्किम में पच्चीस साल तक लगातार पवन कुमार चामलिंग की सरकार रही. लेकिन 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी सरकार में कभी मंत्री रहे पी एस गोले ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया. चामलिंग की पार्टी एसडीएफ के 10 विधायक भाजपा और 2 गोले की पार्टी एसकेएम में चले गए. अब वो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं.

पूर्वोत्तर में कहां किसकी सरकार है?अरुणाचल प्रदेशअप्रैल 2014 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने 60 में 42 सीटें जीतीं और नबाम तुकी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बरकरार रही. लेकिन 2016 में राज्य में सियासी संकट में उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी. इसके बाद कांग्रेस को तोड़ पेमा खांडू मुख्यमंत्री बन गए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए.

पूर्वोत्तर में कहां किसकी सरकार है?मिजोरम2018 तक मिजोरम में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी. तब लल थनहवला मुख्यमंत्री थे. लेकिन दिसंबर में हुए चुनावों में मिजो नेशनल फ्रंट ने बाजी मार ली. अब जोरामथंगा वहां के मुख्यमंत्री हैं.नए कानून पर बीजेपी का ना समर्थन

ना विरोधराज्य में भीड़ के हाथों पिटाई और हत्या की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ही ममता बनर्जी सरकार ने इन पर अंकुश लगाने और ऐसे मामलों को आपराधिक दर्जा देने के लिए विधानसभा में बीते 30 अगस्त को एक विधेयक पारित किया था. द वेस्ट बंगाल (प्रीवेंशन ऑफ लिंचिंग) बिल 2019 का विपक्षी कांग्रेस और सीपीएम ने तो समर्थन किया है. लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी ने ना तो इसका समर्थन किया है और ना ही विरोध. उसने अंदेशा जताया है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदला चुकाने के लिए कर सकती है.

विधेयक में किसी पर हमला करने और उसे घायल करने के दोषी लोगों को तीन साल से लेकर आजीवन सजा तक का प्रावधान है. संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी बताते हैं,"भीड़ की पिटाई से संबंधित व्यक्ति की मौत की स्थिति में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा. पुलिस महानिदेशक एक संयोजक की नियुक्ति करेंगे जो ऐसे मामलों की निगरानी और इन पर अंकुश लगाने के उपायों के लिए नोडल अधिकारी के तौर पर काम करेगा." प्रस्तावित विधेयक में भीड़ के पिटाई के शिकार लोगों या उनके परिजनों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है.

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं,"भीड़ हत्या एक सामाजिक बुराई है और हमें एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा. केंद्र सरकार को इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए था. लेकिन उसके ऐसा नहीं करने की वजह से ही राज्य सरकार ने नया कानून बनाया है." उन्होंने भीड़ के हाथों पिटाई और हत्या की घटनाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत पर जोर दिया है.

इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंइन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंपंजाबपंजाब अब देश का अकेला ऐसा अहम राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में है. राज्य की कमान मुख्यमंत्री अमिरंदर सिंह के हाथों में है. पंजाब में बीजेपी का अकाली दल के साथ गठबंधन है.इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारें

कर्नाटकमई 2018 के विधानसभा चुनावों में किसी दल को बहुमत नहीं मिला. राज्यपाल ने सबसे पहले बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. लेकिन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विश्वासमत से पहले ही इस्तीफा दे दिया. इसके बाद कांग्रेस और जनता दल (एस) गठबंधन सरकार बनाने का न्यौता मिला.

इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंकेरलकेरल में पी विजयन के नेतृत्व में वामपंथी सरकार चल रही है. कांग्रेस राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी है. बीजेपी भी वहां कदम जमाने की कोशिश कर रही है.इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंतमिलनाडुतमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी के हाथ में है. करुणानिधि की डीएमके पार्टी एआईएडीएमके की प्रतिद्वंद्वी है.

इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंआंध्र प्रदेशआंध्र प्रदेश में सत्ताधारी टीडीपी पार्टी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ा है. चंद्रबाबू नायडू राज्य के मुख्यमंत्री हैं.इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंतेलंगाना

तेलंगाना में टीआरएस की सरकार का नेतृत्व पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं. वह 2019 के आम चुनाव के पहले गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी विपक्षी एकता की कोशिशों में भी जुटे हैं.इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंओडिशानवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा में 2000 से बीजू जनता दल की सरकार चल रही है. वहां विपक्षी पार्टियों में बीजेपी का स्थान कांग्रेस के बाद आता है.

इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंपश्चिम बंगालपश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी काफी जोर लगा रही है. लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य पर मजबूत पकड़ है, जो 2011 से सत्ता में हैं.इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंमिजोरमकांग्रेस सरकार का नेतृत्व ललथनहवला कर रहे हैं. 2008 से वह मुख्यमंत्री पद पर हैं. 40 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 34 सदस्य हैं.

इन राज्यों में हैं गैर बीजेपी सरकारेंपुडुचेरीकेंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी इस समय कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व वी नारायणसामी (फोटो में दाएं) कर रहे हैं. तीस सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 17 सदस्य हैं.कैसे लगेगा असहिष्णुतापरअंकुश?लेफ्टफ्रंट विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती और विधानसभा में कांग्रेस के सचेतक मनोज चक्रवर्ती ने उक्त कानून की जरूरत और मकसद पर तो कोई सवाल नहीं उठाया है. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि इस कानून का दुरुपयोग रोकने पर भी ध्यान रखना होगा. सुजन कहते हैं,"यह कानून तो ठीक है. लेकिन पुलिस को ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक बदले की भावना से इसका दुरुपयोग नहीं हो." दूसरी ओर घोष कहते हैं,"राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस प्रशासन का मनोबल पूरी तरह से टूट गया है. ऐसे में इस प्रस्तावित कानून से भी कोई खास फायदा नहीं होगा." घोष इन आरोपों को निराधार बताते हैं कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के मजबूत होने के बाद बंगाल में असहिष्णुता बढ़ी है. वह कहते हैं,"बंगाल में कानून व व्यवस्था की स्थिति बदहाल है. यही वजह है कि भीड़ हत्या के मामले में यह राज्य पूरे देश में अव्वल है."

पर्यवेक्षकों का कहना है कि समाज में लगातार बढ़ती सहिष्णुता भी इन घटनाओं के बढ़ने की एक प्रमुख वजह है. बीते लोकसभा चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया था कि राज्य में धार्मिक आधार पर धुव्रीकरण तेज हो रहा है. एक कॉलेज में समाज विज्ञान के प्रोफेसर हरिहर दासगुप्ता कहते हैं,"भीड़ की पिटाई को महज एक कानून-व्यवस्था के नजरिए से देखना सही नहीं है. इसके पीछे समाज में बढ़ती असहिष्णुता भी काम करती है. ऐसे में महज कानून के जरिए इस समस्या पर अंकुश लगाना मुश्किल है." उनका कहना है कि आम लोगों में बढ़ती असहिष्णुता दूर करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को खासकर ग्रामीण इलाकों, जहां ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना होगा.

लेफ्टफ्रंट के नेता सुजन चक्रवर्ती भी इसका समर्थन करते हैं. चक्रवर्ती कहते हैं,"कानून अपनी जगह है लेकिन उसके सही इस्तेमाल के साथ प्रशासन को ग्रामीण इलाकों में बढ़ती असहिष्णुता पर अंकुश लगाने के उपायों पर भी विचार करना होगा. उसी स्थिति में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा."

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