आजादी से लेकर पांच अगस्त, 2019 तक जम्मू-कश्मीर प्रदेश का अधिसंख्य समाज कश्मीर के नेतृत्व वाली सरकार की कश्मीर-केंद्रित भेदभावपूर्ण नीति का शिकार रहा था। यह भेदभाव विकास योजनाओं से लेकर लोकतांत्रिक भागीदारी तक और एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों और बहन-बेटियों के न्यायसंगत अधिकारों की अवहेलना तक व्याप्त था। पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा 35ए की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर के वर्षों से उपेक्षित वंचित वर्गों को न्याय देने की परियोजना प्रारंभ हुई। इससे प्रदेश में अनेक सकारात्मक...
भीमराव आंबेडकर का यही सपना था कि भारत में समतामूलक और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। कहीं भी जाति-धर्म, क्षेत्र और लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। यह संतोष की बात है कि कुछ देर से सही, उनका यह स्वप्न देश के अन्य भागों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी साकार हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में अधिकारों से वंचित बहनों-बेटियों को न्याय मिला है। इससे पहले जिनका विवाह प्रदेश से बाहर हो जाता था, उन्हेंं उनके जन्मजात अधिकारों तक से वंचित कर दिया जाता था। स्वाधीन भारत में लैंगिक भेदभाव का यह शर्मनाक उदाहरण था, लेकिन...
BJP4India INCIndia लखनऊ में जब अटल जी की चुनाव में कनवेसिंग करते थे तो बुज़ुर्ग लोग 370 हटाने पर बात करते थे कि ये बहुत कठिन काम है पर करना है कैसे पता नही एक सपना सा लगता था पता नही था क्या है ये पर ये लगता था कि देशहित में है पर साकार हुआ जय हो मोदी शाह।
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