चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेते हुए देश के हर रेप मामले पर निगाह रखने के लिए और मामले के जल्द से जल्द निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह होंगे. कमेटी देश की हर छोटी बड़ी अदालत यानी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में रेप से संबंधित मामले के निपटारे में तेजी लाने से संबंधित कदम उठाएगी.
इसी मामले से जुड़े पॉक्सो कोर्ट को लेकर राज्य सरकारों के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश का अनुपालन ठीक से नहीं कर रही हैं, जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि जिन जिलों में 100 से ज्यादा पॉक्सो के मामले हैं, वहां पॉक्सो कोर्ट और विशेष वकील की नियुक्ति की जाए.
2001 में जहां देश भर में बलात्कार के कुल 16,075 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2017 में यह संख्या बढ़कर 32,559 हो गई, यानी 17 सालों में बलात्कार के मामलों में 103 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई.अगर प्रतिशत में देखा जाए तो बलात्कार से जुड़े मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी गोवा में दर्ज की गई है. गोवा में 2001 में 12 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2017 में 76 मामले दर्ज हुए. इस तरह गोवा में 17 सालों में बलात्कार के मामलों में 533 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई.
AneeshaMathur SC को हर उस स्त्री पर भी नजर रखना चाहिए जो दहेज,घरेलूहिंसा,रेप,छेड़छाड़ जैसे एकपक्षीय कानूनो के झुठे/केस आरोप लगा पुरुष की जिन्दगी को बर्बाद कर देती।आज की स्त्री ने इन एकपक्षीय कानूनो को धन उगाही करने का जरिया बना लिया। देश में इन एकपक्षीय कानूनो के अधिकतर मामले फर्जी होते।
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