एक अर्से से विभिन्न स्तरों पर समान नागरिकता संहिता को लेकर चर्चा हो रही है। हाल में संविधान दिवस के अवसर पर यह मांग तेज हुई कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है। इस मांग का कारण यह रहा कि 23 नवंबर, 1948 को लंबे बहस-मुबाहिसे के बाद संविधन में अनुच्छेद 44 को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 44 यही कहता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा आदि से ऊपर एक समान नागरिक कानून लागू किया जाए। संविधान सभा ने इसका निर्देश भी सरकार को दिया था। वैसे तो भारतीय नागरिकों के...
का कोई औचित्य ही नहीं।कोई भी समुदाय हो, उसकी महिलाएं उस समुदाय के पुरुषों के लिए भेड़-बकरियां नहीं होतीं। मुश्किल यह है कि पुरुष चरवाहे की तरह धर्म के डंडे के सहारे उन्हें हांकना चाहते हैैं। समान नागरिक संहिता पर अब तक महिला आंदोलन के बाहर जो भी बहस हुई है वह धार्मिक पहचान के संकट, वोट की राजनीति, तुष्टीकरण के इर्द-गिर्द ही घूमती रही हैैं। अफसोस की बात यह रही कि जिसके न्याय के लिए यह बहस प्रारंभ हुई वह यानी महिला ही उसके केंद्र से गायब रही। समान संहिता की जरूरत को न्याय से नहीं जोड़ा गया। कभी यह...
BJP4India की narendramodi सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं CitizenshipAmendmentBill2019 विधेयक लोकसभा में पास कराने के लिए, जिसका श्रेय माननीय गृहमंत्री श्री AmitShah जी को जाता है, जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया। गृहमंत्री जी का अगला पड़ाव 'समान नागरिक संहिता' ही होगा।
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