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देश के 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा, जानें- ग्राहकों पर क्या होगा असर

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30.8.2019

देश के 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर BankMerger NirmalaSitharaman GDPGrowthRate

विलय की कवायद से बैंक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उद्योग जगत को आसानी से कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

केंद्र की यह घोषणा कितनी अहम है इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि विलय में शामिल दस बैंकों का बिजनेस देश के व्यवसायिक बैंकों के कुल बिजनेस का 56 प्रतिशत और सरकारी बैंकों के कुल बिजनेस का 82 प्रतिशत है। विलय के बाद पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तीनों का कुल कारोबार 17.94 लाख करोड़ रुपये होगा और यह कारोबार के मामले में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक के बाद दूसरे स्थान पर होगा।

विलय की इस कवायद से बैंक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे, ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पूंजी आधार मजबूत होने पर उद्योग जगत को आसानी से कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो चुका है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी बैंकों को मिलाया जा चुका है।

सीतारमण ने बताया कि बीते सप्ताह घोषित उपायों के असर दिखने शुरु हो गये हैं। मसलन, आठ सरकारी बैंकों ने रिजर्व बैंक के रेपो रेट से लिंक होम और ऑटो लोन शुरु कर दिये हैं। इसी तरह एनबीएफसी को संकट से उबारने के लिए चार एनबीएफसी और बैंक के बीच करार हो चुका है। इसी तरह एनबीएफसी को 3300 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी सहायता मंजूर की जा चुकी है जबकि 30000 करोड़ रुपये की सहायता जल्द ही मंजूर की जाएगी।

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