पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में महाराष्ट्र सरकार के दो आला अधिकारियों को जारी समन रद्द करने की मांग का विरोध करते हुए एजेंसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में यह तर्क रखा।
जस्टिस नितिन जामदार व एसवी कोटवाल की पीठ के समक्ष सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा, उगाही मामले में राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और वर्तमान डीजीपी संजय पांडे को जारी समन रद्द करने की मांग का महाराष्ट्र सरकार को अधिकार नहीं है। कानून के मुताबिक पुलिस बल स्वतंत्र है। राज्य सरकार की याचिका गलत धारणा पर आधारित और देशमुख की जांच रुकवाने का प्रयास है। इससे पूर्व, महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता डेरियस खंबाता ने कहा, सरकार ने कानूनी प्रावधान के तहत हाईकोर्ट में अपील की है।ईडी...
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