हाईकोर्ट के जजों ने देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने की मुहिम शुरू की है. इस मुहिम के लिए नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन नें 'संकल्प नशा मुक्ति देवभूमि' अभियान की शुरुआत की. यह पहली बार है जब नशे के खिलाफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सहित जज सुधांशु धुलिया, लोकपाल सिंह के द्वारा यह पहल की गई है.देहरादून ओएनजीसी सभागार से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अन्य मुख्य जजों के साथ मिलकर 'संकल्प नशामुक्त देवभूमि' नाम से अभियान शुरू किया.
ज्ञानेन्द्र शर्मा के मुताबिक अभी तक प्राधिकरण के जरिए कराए गए सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 5 साल के मासूम बच्चे से लेकर 15 साल के नाबालिग युवक नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं.इसके अलावा स्कूल कॉलेजों शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाला युवा वर्ग आज नशे से ग्रसित है जो अपने आप में चिंताजनक है. अभियान के पहले 20 कार्य दिवस के दौरान इस बात का प्रयास रहेगा कि सिर्फ नशे से पीड़ित व्यक्ति जेल ना जांए. वहीं इसकी जगह नशे का सामान परोसने वाले जो असली गुनहगार हैं छोटा या बड़ा वो सलाखों के पीछे हों.
डॉक्टर ज्ञानेंद्र के मुताबिक अभियान का पहला प्रमुख उद्देश्य नशे की सप्लाई की जड़ तक जाकर डिमांड वाले हिस्से तक चोट पहुंचाने का है जिससे इस काले कारोबार पर प्रभावी अंकुश लग सके. प्राधिकरण ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश के सभी 13 जिलों में नि शुल्क नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि नशे से ग्रस्त 70% गरीब लोगों का सही रूप से उपचार कर उनका पुनर्वास किया जा सके.
पुनर्वास कार्यक्रम में नशे के कारण शिक्षा से वंचित होने वाले और रोजगार से पिछड़ने वाले लोगों को इस तरह से पुनर्वास किया जाएगा जिससे वह समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें.
Kai law colleges mei milenge foonkte huve ladk-e/iyan.
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