की 23 जनवरी की समयसीमा की कानूनी वैधता की जांच कर रहा है। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि ये कंपनियां एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में मूल रूप से पार्टी नहीं थी।
डॉट के सूत्रों ने कहा कि भले ही सांविधिक बकायों से संबधित भुगतान के लिए गैर दूरसंचार पीएसयू से भी कहा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 23 जनवरी की समयसीमा उन सरकारी कंपनियों पर भी कानूनी रूप से लागू है, जो इस विवाद में सीधे पार्टी नहीं थीं। ऐसा लगता है कि वर्तमान में डॉट के भीतर यह राय उभर रही है कि अदालत द्वारा लागू की गई समयसीमा पीएसयू पर लागू नहीं होती है, लेकिन स्पष्टता के लिए कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। एक सूत्र ने कहा, ‘वास्तव में अदालत ने एजीआर के सिद्धांक के मसले पर फैसला दिया है, इसलिए उन्हें भुगतान करना है, लेकिन यदि वे 23 जनवरी तक भुगतान नहीं करती हैं तो इसे अदालत की अवमानना नहीं माना जाएगा।’
की 23 जनवरी की समयसीमा की कानूनी वैधता की जांच कर रहा है। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि ये कंपनियां एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में मूल रूप से पार्टी नहीं थी।डॉट के सूत्रों ने कहा कि भले ही सांविधिक बकायों से संबधित भुगतान के लिए गैर दूरसंचार पीएसयू से भी कहा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 23 जनवरी की समयसीमा उन सरकारी कंपनियों पर भी कानूनी रूप से लागू है, जो इस विवाद में सीधे पार्टी नहीं...
ऐसा लगता है कि वर्तमान में डॉट के भीतर यह राय उभर रही है कि अदालत द्वारा लागू की गई समयसीमा पीएसयू पर लागू नहीं होती है, लेकिन स्पष्टता के लिए कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। एक सूत्र ने कहा, ‘वास्तव में अदालत ने एजीआर के सिद्धांक के मसले पर फैसला दिया है, इसलिए उन्हें भुगतान करना है, लेकिन यदि वे 23 जनवरी तक भुगतान नहीं करती हैं तो इसे अदालत की अवमानना नहीं माना जाएगा।’
चोरी उपर से सीनाजोरी कारोबार शीघ्र बंद ।।।
देश में शिर्फ Jio ही चलेगा क्योंकि सरकार व विपक्ष दोनों पार्टी अंबानी के दोनों जेब में होता है व सरकारी नीती वही लोग अपने तरीके से बनवाते है
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