दिल्ली बॉर्डर खाली करने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से मांगा जवाब, कहा- इस तरह नहीं बंद किया जा सकता रास्ता

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शीर्ष अदालत ने नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में किसानों के विरोध के कारण सड़क की नाकेबंदी से दैनिक आवागमन में देरी की शिकायत की गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आंदोलन करना आपका अधिकार है, लेकिन रास्ता नहीं बंद कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका मेंके कारण सड़क की नाकेबंदी से दैनिक आवागमन में देरी की शिकायत की गई थी। किसान संगठन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब एक साल से डेरा डाले हुए हैं।

 

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एक साल बाद जवाब मांगा जा रहा हैं !! एक्शन पता नहीं कब होगा

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