दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब पर्याप्त संख्या में चिकित्सक ही नहीं हैं तब बिस्तरों और वार्ड का क्या फायदा है?
दिल्ली सरकार ने जब कहा कि चिकित्सकों की कमी का मुद्दा कभी अदालत के समक्ष उठाया ही नहीं गया, तो पीठ ने कहा कि चिकित्सकों की कमी के संदर्भ में समस्या है और ‘इससे भागिए मत.’ दिल्ली सरकार ने आश्वस्त किया कि विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही सभी प्रमुख अखबारों में दिखाई देगा लेकिन कुछ समय चाहिए.के अनुसार, दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने वॉक-इन-इंटरव्यू रखे हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी.
कोर्ट ने कहा कि अस्पताल वास्तविक समय में खाली बिस्तरों की संख्या और भर्ती का रिकॉर्ड रखें. यह उनके लिए मुश्किल नहीं होगा कि संबंधित जानकारी दिल्ली सरकार या उसके नोडल अधिकारियों को दिया जाए. ‘हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक दो घंटें में ताजा जानकारी दें. अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि वह इस बारे में निर्देश लें कि छोटी मात्रा में विदेशी सहायता को भारतीय दूतावासों द्वारा क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा.
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