दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: केजरीवाल सरकार की अर्जी पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट राजी

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की जीएनसीटीडी अधिनियम 2021 अधिनियम 2021) को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई को राजी हो गया है। दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की GNCTD अधिनियम 2021 अधिनियम 2021) को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सहमति जताई है।

दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने CJI के समक्ष इस मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के विपरीत और अनुच्छेद 239एए के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि वो इसे देखेंगे।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 2021 के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। दरअसल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 के प्रभावी होने के...

दरअसल, बीते 28 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNCTD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया था कि- 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है।दिल्ली सरकार दिल्ली विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की ताकत अब उपराज्यपाल के पास आ गई है। इसमें यह भी प्रविधान किया गया है कि दिल्ली सरकार...

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इसी बहाने सर जी दिख गए

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