दिल्ली सरकार मेट्रो में मुफ्त यात्रा की अनुमति देगी तो हम उसे रोकेंगे: सुप्रीम कोर्ट

राजधानी में महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय की आलोचना का निशाना बनी.

न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार को जनता के पैसे से इस तरह की मुफ्त रेवड़ियां देने से गुरेज करना चाहिए और साथ ही उसे चेतावनी दी कि वह उसे ऐसा करने से रोक सकती है क्योंकि न्यायालय अधिकारविहीन नहीं हैं. पीठ ने कहा, ‘आप दिल्ली मेट्रो को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्या आप इस तरह की मुफ्त सुविधा देंगे और कहेंगे कि केंद्र सरकार को इसका खर्च वहन करना चाहिए.’ने जून महीने में कहा था कि उनकी सरकार राजधानी में मेट्रो और बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने पर विचार कर रही है और उसकी योजना दो से तीन महीने के भीतर इसे लागू करने की है.

ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार का यह कदम गले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया है.

Kyun rok shakti hai. Phir EVM ko kyun nahin rok pa rahi hai

Janta tax kyo deti hai...bolo.... government ka chij free hona chahiye .... school hospital college metro

Janta ka paise se hi metro Bana hai....kyo rokoge....court bhi sala pagal ho gya hai kya

There are many free loaders in our country. Judiciary is one very big free loader.

अदालत को मंत्रियों के और सरकारी लोगों को भी यात्रा को फ्री में करने से मना करना चाहिए।

रूस को पैसे बाटें जा रहे हैं रोको

बजेपी 100 दिन का जश्न किसके धन पर कर रही है? अंबानी अडानी का कर्जा क्यो माफ किया जा रहा है? जरा इसपर भी कुछ बोलिये।

Notbandi se kitne logo Ki Japan gai kyun nahi roka SC ne

हा हा हा ! जनता का भला ना सही, बुरा तो कर ही सकते हैं।

दिल्ली की महिलाएं कोई दूसरे ग्रह से तो आई नहीं न ही ये महिलाएं पाकिस्तान य बंगला देश से है ये हमारे ही घर की बहन बेटियां मांए हैं,सरकार जनता के हित में जो मर्जी कानून बनाए कोर्ट एक चुनी हुई सरकार के फैसले को कैसे रोक सकता है

ये ब्यान किसी कोर्ट का तो नहीं लग रहा ऐसे ब्यान तो बीजेपी के कार्यलय से आतें हैं। कोर्ट तब कहां मर जाता है जब नेताओं को स्कूटर से लेकर हवाई जहाज का सफर भी मुफ्त में करने के कानून बनाए जाते हैं।

और मोदी सरकार किसानों को जो मुफ्त में ₹ 6000/- देने का चुनाव के समय वादा कर रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है BhootSantosh

और जब सरकार और लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से खपला करें और वीवीपेट का मिलान भी ढंग से ना करें उसके लिए सुप्रीमकोर्ट आंख मूंद लेता है यह है लोगों के टैक्स पर पलने और चलने वाली न्याय व्यवस्था

हमारे माननीयों को जो भारी भरकम भत्ते सुविधाएं और वेतन गरीब जनता के टैक्स के पैसे से दिया जाता है उसको कौन रोकेगा?यह भी तो पता चलना चाहिये!

डीटीसी की बसों मे मुफ्त यात्रा देने पर क्या होगा।

वाह! इनकी वेतन रोक देना चाहिए

Free political mileage to Delhi CM by his opponents, it will work in the favour of AAP

Kyu rok sakti hain...kabhi in netao k bhi kharche kam karao

Supreme Court se uper kuch nahi hai.

अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल अपना फेवरिट डायलॉग फिर से बोलेगा ..... 'सब मिले हुए हैं जी' 😜

सुप्रीम कोर्ट की महिला जजों को अनशन पर बैठ जाना चीहिये

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