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Union Minister Prakash Javadekar, Cabinet Decision

दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देगी मोदी सरकार!

सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को उनके घर का मालिकाना हक देगी

23.10.2019

सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को उनके घर का मालिकाना हक देगी

दिवाली से पहले केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला किया दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों ( Unauthorised Colonies ) में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देगी. बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1,797 अनधिकृत कॉलोनी है. | business News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी

October 23, 2019, 4:45 PM IST Share this: नई दिल्ली. दिवाली से पहले केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला किया दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देगी. बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1,797 अनधिकृत कॉलोनी है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि दिल्ली में 40 लाख लोग जो अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, उन्हें मालिकाना हक मिलेगा. साल 1947 में 8 लाख, 11 लाख और बंटवारा के बाद आए थे. आज 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या है. कोर्ट में जिस तरह दिल्ली सरकार ने 2021 तक समय मांगा तो हमें लगा कि केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए. इसके लिए जिस कंपनी को अधिकृत करना था दिल्ली सरकार को उन्होंने अभी तक किया ही नहीं. इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक़ दिया जायेगा. बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक मिलने से उनको बैंक लोन मिलना आसान हो जाएगा. अभी इनमें रहने वालों लोगों को लोन मिलने में परेशानी होती है. और पढो: News18 India

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