कोरोना संकट के कारण पिछले करीब दो महीने से देश में लॉकडाउन लागू है. इस दौरान सरकारी या गैर सरकारी स्कूल पूरी तरह से बंद हैं. लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के 12 लाख बच्चों को मिड-डे मील की सुविधा नहीं मिल पाई, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. अब इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.
गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से दिल्ली में सभी स्कूल बंद हैं और ज्यादातर स्कूलों को हंगर रिलीफ सेंटर में तब्दील कर दिया गया है. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से 20 मार्च को ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी. जिसमें बताया गया था कि बच्चों को या तो मिड डे मील हर रोज उनके घर तक पहुंचाया जाए या फिर सीधे एकाउंट में पैसा.
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील कमलेश कुमार ने आजतक से बातचीत करते हुए बताया कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के बच्चों और उनके अभिभावकों ने हमें संपर्क करके बताया कि उन्हें मिड-डे-मील मिलना बंद हो गया है. जिसके बाद हमने हाइकोर्ट का रुख किया और जनहित याचिका दाखिल की.
twtpoonam कोटगर इतना ध्यान 2014 के पहले देता तो आज देश की यह हालत नहीं होती।
twtpoonam बच्चों को mid day meal की नहीं अच्छी शिक्षा की जरूरत है, पैसा देने से वो पैसों को value देंगे ना कि school में हो रहीं पड़ाई की. उनके माँ बाप के लिए रोजगार दे, जिससे बच्चों के माँ बाप पैसे कमाये और उन पैसों से खाना खुद बनाय. तब ही तो कहलायेगा आत्मनिर्भर भारत.
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twtpoonam 12 लाख मजदूरों को जो खिला रहे थे सड जी।😂
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twtpoonam उचित ही कहा है।
twtpoonam Good न्यूज है
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