दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर स्ट्रीट वेंडरों ने प्रदर्शन किया. इनकी मांग है कि उनके विवादों के निपटारे के लिए शिकायत कमेटी का गठन किया जाए. स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की भारी भरकम फीस वे अदा नहीं कर सकते, लिहाजा विवाद निपटारे के लिए शिकायत कमेटी का गठन किया जाए. इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास पर इकट्ठे हुए.
रेहड़ी पटरी कानून 2014 को लागू करते समय यह जरूरत महसूस की गई कि ऐसा क्या किया जाए, जिससे कि इस कानून को लागू आसानी से करवाया जा सके. गरीब और असंगठित स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए. उदाहरण के लिए स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट की धारा 3 के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसकी मौजूदा जगह का सर्वे न हुआ हो. ये एक्ट उन्हें सुरक्षा देता है.कभी जामा मस्जिद में रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया था. वे इसके खिलाफ अदालत गए और कोर्ट ने उन्हें वापस वही जगह मुहैया कराई.
अरविंद सिंह का दावा है कि दिल्ली सबसे अंतिम राज्य है, जिसने इस कानून को नोटिफाई किया. दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पर सर्वे की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है. अभी तक किसी भी वेंडर को लाइसेंस तक नहीं मिला है. सर्वे करने का, वेंडिंग जोन बनाने का और उन्हें सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में जारी है. रूल और स्कीम बहुत पहले ही नोटिफाई की जा चुकी है मगर दिल्ली में ऐसा अब तक नहीं हुआ है.
2015 में जब केजरीवाल सरकार की दूसरी बार दिल्ली में ताजपोशी हुई तब 2016 में रूल्स और स्कीम नोटिफाई की गई. लेकिन हाई कोर्ट ने स्कीम को नकार दिया. 2018 में दोबारा से रूल्स और स्कीम में तब्दीली की गई. 2019 के अगस्त में टाउन वेंडिंग कमेटी को नोटिफाई किया. दिल्ली सरकार और एमसीडी सर्वे के पैसे के लिए भी आपस में लड़ रहे हैं. अरविंद का कहना है कि वेंडिंग जोन के सर्वे में वह सरकार को विशेषज्ञ सलाह देने के लिए भी तैयार है.
Ramkinkarsingh Puri delhi mein in logo ke pati par kabza kiya hua hai, aur yeh log delhi ke nahi hai yaha se bahar se aaye hai aur delhi ka system kharab kar rahe hai
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