देश में बढ़ते प्रदुषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग पहले से ही सक्रिय हो गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। दिल्ली सरकार ने उन वाहनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बदलाव अभियान शुरू किया है, यह कार्रवाई सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले की जा रही है, जब शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में मोटर चालकों से राज्य में ईंधन स्टेशनों पर तैनात टीमों को पीयूसी...
मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 के तहत, वाहन मालिक जिनके पास वैध पीयूसी नहीं है, उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या छह महीने तक की कैद दोनों हो सकते हैं ग्राहकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन मानकों के लिए समय-समय पर अपने वाहनों का परीक्षण करवाएं, जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
टीमों में खुशी की लहर,
क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं की टीमें बनाई है? या दिल्ली पुलिस की टीमें हैं।
इस फैसले से सरकार के पास कितना पैसा आएगा या तो पता नहीं है मगर ट्रैफिक वालों का बमबम जरूर रहेगा
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स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »