देश की राजधानी दिल्ली विकट मानवीय त्रासदी के दौर से गुजर रही है. नफरत से उपजी हिंसा और इससे निपटने में सरकार-संस्थानों की नाकामी ने आम अवाम को हताश किया है. हजारों परिवारों के घर, व्यापार, उम्मीद और सपने इस दंगे में पूरी तरह तबाह हो गए हैं. ऐसे समय में राज्य सरकार की जवाबदेही क्या है?
सरकार बड़े पैमाने पर हिंसा फैलने की संभावना को भी इन उच्च अधिकारियों के सामने व्यक्त करती. जिलाधिकारियों से उनके जिले में हथियारों और भीड़ की आमद के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी. इसके साथ-साथ राज्य सरकार को पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए था कि वह दंगाईयों के ऊपर कार्रवाई करे और स्थिति को न बिगड़ने दे. लेकिन, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया.
इससे पीड़ितों के मनोबल और विश्वास में इजाफा होता है. बेशक इस काम में जोखिम है, लेकिन तबाही और विध्वंस के माहौल में शीर्ष नेतृत्व को इस जोखिम से नहीं बचना चाहिए.दंगे के बाद राज्य सरकार को प्राथमिकता के तौर पर बचाव कार्य के लिए जुट जाना चाहिए था. उत्तर-पूर्वी जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर चुनिंदा बेहतरीन अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए थी. सोशल मीडिया के जरिए कंट्रोल रूम का नंबर व्यापक रूप से प्रसारित करना चाहिए था.
सबसे पहले हमें सुरक्षित जगहों की पहचान करनी होती है और फिर दंगा पीड़ितों को उस जगह पर ले आना होता है. जिस वक्त मैं सिविल सेवा में था, छोटे-छोटे शहरों में भी हम ऐसे सुरक्षित जगह तलाश लेते थे और उन्हें राहत शिविर में तब्दील करते थे. दंगे के कई दिनों बाद अब हमें जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने 9 शेल्टर होम को राहत शिविर बनाने का फैसला किया है. सरकार का यह कदम मुझे कई मायनों में भयभीत करता है.
दंगे में अपनी सारी संपत्ति गंवा चुके लोगों को एक किट दी जानी चाहिए जिसमें जरूरत के तमाम सामान जैसे कि कपड़े, सैनेटरी नेपकिन और बच्चों के लिए दूध उपलब्ध हों. दंगे का दंश झेल कर आए बच्चे उस सदमे से बाहर आ सकें, इसके लिए उनके मनोरंजन की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी है.हर शिविर में पीड़ितों को क़ानूनी सहायता देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए. इसके लिए प्रशिक्षित वकीलों के साथ लॉ के छात्रों की टीम हर कैंप में मौजूद हो.
harsh_mander जो करना चाहिए दिल्ली सरकार और बीजेपी दोनो ही दंगे के तीन दिन बाद राजनीति करने आ गई थी
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