दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दों से ज्यादा चर्चा नेताओं के बयानों की है. नेता एक के बाद एक विवादित बयान दिये जा रहे हैं. चुनाव आयोग ये तो मानता है कि इन नेताओं के बयान गलत हैं और उन्हें रोकने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव आयोग नोटिस और एफआईआर से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा. संभवतः इसीलिए देश में चुनाव दर चुनाव विवादित बयानों की संख्या बढ़ती जा रही है. खास बात ये है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की खबरें आने लगती हैं.
सजा या मुकदमा आचार संहिता के साथ-साथ उन मामलों में दर्ज होता है, जो आईपीसी की धाराओं में अपराध हैं और पुलिस भी उसी तरह कार्रवाई करती है. किसी-किसी मामले में चुनाव अधिकारी को आर्थिक दंड देने का अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ रहे नेताओं पर इस आर्थिक दंड का कोई असर नहीं होता. आचार संहिता की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग सबसे पहले उस पर सफाई मांगता है और ज्यादातर मामलों में सफाई के बाद ही मामला खत्म हो जाता है.
anilrai123 BJP पर बैंड लगा दी जाए। हर वक्त तो नफ़रत वाला बयान देता है इस तरह के बयान से अगर हिंसा होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ BJP होगा।
anilrai123 बहुत कुछ कर सकता है चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है पार्टीयो पर कार्रवाई कर सकता है लेकिन अगर ऐसा करने पर आ जाओ तो बहुत सारे नेता चुनाव नहीं लड पाएंगे, सभी पार्टियों
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