प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के दिल्ली से जुड़े कई परिसरों पर गुरुवार को छापे मारे.
मंदर ने कई पुस्तक लिखी हैं और सामाजिक कार्यों के अलावा वह सामाजिक न्याय और मानवाधिकार जैसे विषयों पर अखबारों में संपादकीय भी लिखते हैं. मंदर मोदी सरकार के बड़े आलोचकों में से एक हैं. इसके बाद जनवरी 2021 में शीर्ष बाल अधिकार निकाय ने बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण और संचालन लाइसेंस में कई अनियमितताओं की सूचना दी, जिनमें से सभी ने कथित तौर पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और इसके नियमों का उल्लंघन किया. इसने यह भी कहा कि घरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया गया.
इसे लेकर एनसीपीसीआर के रजिस्ट्रार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 83 के तहत मामला दर्ज किया गया था.में एनसीपीसीआर द्वारा इन दो बाल आश्रय गृहों को लेकर किए गए अधिकांश आपत्तिजनक दावों का खंडन किया था.
चोर के घर ही छापे पड़ते हैं
NcAsthana ajitanjum khanumarfa pbhushan1 ppbajpai suryapsingh_IAS RahulGandhi ravishndtv rohini_sgh vinodkapri VinodDua7 DeepalTrevedie DaminiY26747626 RameshSavani10 हर आदमी का असली आभूषण है शिक्षा! क्या हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सके हैं?
ये देशद्रोही कब से मानवाधिकार कार्यकर्ता हो गया?
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