दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा गार्गी कॉलेज का मामला, CBI जांच की मांग

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गार्गी कॉलेज मामले में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की गई है @twtpoonam

Gargi College, Delhi University

2/13/2020

गार्गी कॉलेज मामले में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की गई है twtpoonam

इससे पहले एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शर्मा ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. 6 फरवरी को आयोजित फेस्ट के दौरान छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में वकील एमएल शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है. एमएल शर्मा ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक शर्मा ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. कोर्ट मामले पर जल्द सुनवाई कर सकता है. ये भी पढ़ें: दिल्ली: गार्गी कॉलेज में घुसकर छात्राओं से छेड़छाड़ करने वालों पर एक्शन, 10 गिरफ्तार बता दें, गार्गी कॉलेज में आयोजित फेस्ट में जुबिन नौटियाल का शो आयोजित किया गया था. इसी शो के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ की गई. छेड़छाड़ करने वाले हुड़दंगी कॉलेज की दीवार फांद कर जबरदस्ती कॉलेज परिसर में दाखिल हुए और छात्राओं से छेड़छाड़ की. कई आरोपियों ने तो कॉलेज के बाहर मेट्रो स्टेशन तक गार्गी कॉलेज की छात्राओं का पीछा किया. दिल्ली पुलिस ने अभी तक 32 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला है जिसके बाद 3 सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध दिखाई दिए हैं. फिलहाल दिल्ली पुलिस अभी तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. बाकी 20 और संदिग्धों की पहचान की गई है. अभी उनके पते को वेरीफाई किया जा रहा है जिसके बाद बाकी 20 लोगों से भी पूछताछ होगी. पूछताछ के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि बाकी 20 संदिग्धों में से कितने लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं. ये भी पढ़ें: गार्गी कॉलेजः DCW ने छात्राओं से छेड़खानी के मामले में दिल्ली पुलिस को भेजा समन और पढो: आज तक

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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की कैदियों के लिए मताधिकार का अनुरोध करने वाली याचिकातीन छात्रों ने एक याचिका दायर कर देश की सभी जेलों में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार देने का अनुरोध किया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुविधा कानून के तहत उपलब्ध है और इसे कानून के माध्यम से छीना जा सकता है. यह सबसे छोटा वीडियो है जिसे आप देखेंगे। सिर्फ देखना नहीं, इसे डाउनलोड करें और इसे व्हाट्सएप पर वायरल करें। इस तरह से CAA_NPR_NRC इस देश में अराजकता पैदा करेगा। सभी 7:56 मिनट इसके लायक हैं। आरटी व्यापक रूप से। धन्यवाद _YogendraYadav

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