दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों का अध्ययन करेगा IIT कानपुर

एमओयू पर आईआईटी कानपुर की ओर से अनुसंधान और विकास के डीन प्रो. एआर हरीश और दिल्ली सरकार की ओर से डीपीसीसी सदस्य सचिव डॉ. केएस जयचंद्रन ने हस्ताक्षर किए हैं. अब अध्ययन कर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालित योजनाओं के सुझाव दिए जाएंगे.

एमओयू पर हस्ताक्षर"दिल्ली में अग्रिम वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए रीयल-टाइम सोर्स एपोर्शनमेंट एंड फोरकास्टिंग" नामक परियोजना के तहत किए गए हैं. वैज्ञानिक अब इस नई परियोजना पर जोर-शोर से काम शुरू करेंगे. यह परियोजना आईआईटी-कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की गई थी. जिसके बाद दिल्ली कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी.वास्तविक समय में प्रदूषण के कारणों का पता करने और प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विभाजन करने की तकनीक देश के किसी अन्य शहर में लागू नहीं की गई है.

वहीं दिल्ली में रीयल-टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट परियोजना किसी भी स्थान पर वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारणों की पहचान करने में मदद करेगी. वाहन, धूल, बायोमास जलने, पराली जलाने और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण के वास्तविक समय के प्रभाव को समझने में मदद करेगी. इसके बाद परिणामों के आधार पर दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी.पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज डीपीसीसी और आईआईटी कानपुर के बीच में रीयल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है.

उन्होंने आगे कहा कि समान्य तौर पर यह लगता है कि पराली जलने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम नासा के चित्र में देखते हैं तो जितनी तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं उसमें दिखती है, उतना ही दिल्ली का एक्यूआई भी बढ़ता है. लेकिन दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है, उसका एक ही कारण नहीं है. वह कौन-कौन से कारण किस समय कहां-कहां काम कर रहे हैं, इसका रीयल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी के लिए आईआईटी कानपुर के साथ यह एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है.

आईआईटी कानुपर के वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष बीते फरवरी में प्रजेंटेशन दिया था. भारत में पहली बार दिल्ली के अंदर इस तकनीक तरीके के आधार पर अध्ययन होने जा रहा है. प्रजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्देश दिए थे. इसके बाद पर्यावरण विभाग ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर आज एमओयू पर हस्ताक्षर किया है.

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