ऐसे में न सिर्फ दाखिले से वंचित हो जाने वाले विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन होता है, बल्कि प्रतिभाओं की उपेक्षा एक व्यापक समस्या के रूप में भी जड़ें जमाती है। इसके अलावा, दाखिले की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर अगर कुछ विद्यार्थियों को गलत तरीके से जगह दी जाती है, तो चुपचाप बनने वाली यह व्यवस्था देश और समाज के लिए दूरगामी स्तर पर नुकसानदेह साबित होगी।
यों देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में नीट परीक्षा परिणाम के आधार पर केंद्रीकृत काउंसलिंग व्यवस्था के जरिए ही दाखिले की व्यवस्था है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय भी निर्देश जारी कर चुका है। इस आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद ने अप्रैल, 2017 में ही संबंधित पांचों छात्रों के प्रवेश को निरस्त करने से संबंधित पत्र जारी किए थे। उसके बाद भी कई बार ध्यान दिलाया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि न तो उन छात्रों ने और न ही मेडिकल कॉलेज ने उन पर गौर करने की जरूरत...
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