सरकार ने शनिवार को बताया कि इन परियोजनाओं के लिए 107.42 करोड़ रुपये की अनुदान राशि को मंजूरी दे दी गई है।
इसकी कुल लागत 320.22 करोड़ रुपये हैं और इन प्रोजेक्ट से 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस अनुदान राशि में 20.35 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों की छह परियोजनाओं के लिए हैं, जिनकी कुल लागत 48.87 करोड़ रुपये हैं। केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इससे देश के गांवों में रोजगार का सृजन हो सकेगा। पहली बार निजी व सरकार की भागीदारी से खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को स्थापित किया जाएगा। ये यूनिट मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर में लगाई जाएंगी। इन यूनिट से हर दिन 1,237 मीट्रिक टन खाद्य प्रसंस्करण होगा। इस बैठक में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य...
सरकार ने शनिवार को बताया कि इन परियोजनाओं के लिए 107.42 करोड़ रुपये की अनुदान राशि को मंजूरी दे दी गई है।इसकी कुल लागत 320.22 करोड़ रुपये हैं और इन प्रोजेक्ट से 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस अनुदान राशि में 20.35 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों की छह परियोजनाओं के लिए हैं, जिनकी कुल लागत 48.87 करोड़ रुपये हैं।
केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इससे देश के गांवों में रोजगार का सृजन हो सकेगा। पहली बार निजी व सरकार की भागीदारी से खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को स्थापित किया जाएगा। ये यूनिट मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर में लगाई जाएंगी। इन यूनिट से हर दिन 1,237 मीट्रिक टन खाद्य प्रसंस्करण होगा। इस बैठक में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य...
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