तनाव घटा मगर नहीं घटेगी द्विपक्षीय रिश्तों की दूरी, चीन को सबक की रणनीति रहेगी जारी

आर्थिक मोर्चे पर भविष्य में भी तनाव देना जारी रखेगा, जिससे चीन एलएसी पर विवाद खड़ा करने से पहले कई बार सोचे।

भारत की रणनीति आर्थिक मोर्च पर चीन के खिलाफ निर्णय की प्रक्रिया कम करने की नहीं बल्कि भविष्य में धीरे—धीरे बढ़ाने की है। ऐसे में चीनी एप के खिलाफ प्रतिबंध सहित आर्थिक फैसलों पर भारत पुनर्विचार नहीं करेगा।सूत्र के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक चीन ने बिना वजह भारत के लिए परेशानी पैदा की है। भारत इस बार चीन को ताकत का अहसास कराकर तनाव पैदा करने की चीन की रणनीति पर लंबे समय तक विराम लगाना चाहता है। आर्थिक-कूटनीतिक क्षेत्र में चीन को संदेश देना चाहता है कि अब बेवजह निशाना बनाने, तनाव पैदा करने पर...

शुरुआत में भारत ने शीर्ष कूटनीतिक पहल नहीं करने की रणनीति बनाई थी। यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि भारत दबाव में नहीं है। खुद को सैन्य स्तर तक सीमित रखा। सीमा विवाद समिति को भी बातचीत से अलग रखा। इससे चीन दबाव में आता गया। इस बीच बाह्य मोर्चे पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया जैसे देशों से घिरने और भारत को घेरने की रणनीति पर जब चीन विफल हुआ तभी भारत ने डोभाल को आगे किया।

PMOIndia चीनी कंपनियों को वैश्वीकरण के नाम पर भारत की सरकारों ने ही बढ़ावा दिया। घरेलू उद्योगों की घोर उपेक्षा की। एचएमटी भी इसका उदाहरण है। बीजेपी के उच्च नेतृत्व ने अपने ही संगठन स्वदेशी जागरण मंच की सलाहों को दरकिनार किया। ये तो जनता ही चीनी माल के विरुद्ध हो गई तो बेचारी सरकार फंस गई

PMOIndia Please never allow any Chinese company n all construction project should be given to Indian company ,IITs, NITs etc our own gov do not give them Chance something this should be change give chance n let them do may be bit costly ,Talchar coal project was given to Chinese Firm

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