- फोटो : amar ujalaमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट कहना है कि देश में आर्थिक मंदी नहीं, आर्थिक सुस्ती है। यह वैश्विक है। इस सुस्ती का यूपी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर में अगले छह माह में प्रदेश में 25 हजार करोड़ का निवेश होगा और दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में कोरिया, इजरायल, रूस, फ्रांस, जर्मनी ने रुचि दिखाई है। डिफेंस कॉरिडोर का क्षेत्र झांसी, चित्रकूट, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ और लखनऊ होगा। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से 4 से 9 फरवरी 2020 तक डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा। उम्मीद है कि 2020 के प्रारंभ तक 20-25 हजार करोड़ रुपये का निवेश आ जाएगा। छोटे-छोटी एमएसएमई इकाइयां भी लगेंगी। इससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।सीएम ने कहा कि एनआरसी देश के लिए जरूरी है। असम से इसकी शुरुआत हुई है। लोगों में इसके प्रति उत्साह और...
एक जनपद एक उत्पाद योजना बेहद सफल रही है। मुरादाबाद के पीतल, अलीगढ़ के ताला, लखनऊ के चिकन, कन्नौज के इत्र, फिरोजाबाद के ग्लास और गोरखपुर के टेराकोटा उद्योग को बड़ी उछाल मिली है। इस मुहिम के जरिए 25 लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार से जोड़ने का काम चल रहा है। मुरादाबाद से पिछले साल 6000 करोड़ तो भदोही से 4000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है।प्रदेश में ढाई साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। पलायन की घटनाएं अब नहीं होती हैं। अब अपराधी पलायन कर रहे हैं। यूपी में जिन लोगों ने पहले पलायन किया था, वे लौटकर आ गए हैं।...
योगी ने कहा कि देश को फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर का योगदान करना होगा। इसके लिए हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, डवलपमेंट, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियों और मानव संसाधन जैसे प्राथमिकता के सेक्टर तय किए गए हैं।डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में कोरिया, इजरायल, रूस, फ्रांस, जर्मनी ने रुचि दिखाई है। डिफेंस कॉरिडोर का क्षेत्र झांसी, चित्रकूट, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ और लखनऊ होगा। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से 4 से...
सबसे ज्यादा युवा यूपी में है। युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने की मुहिम चल रही है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ढाई साल के कार्यकाल में 2.25 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। एक भी नौकरी में लेनदेन की शिकायत नहीं है। जहां शिकायत मिली, वहां प्रक्रिया निरस्त करके जवाबदेही तय की गई।
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