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डिजिटल प्रकाशकों ने किया नए आईटी नियमों का विरोध, कहा- ख़बरों के मूल सिद्धांतों के विपरीत

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27-02-2021 15:25:00

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डिजिटल पब्लिकेशन के एसोसिएशन डिजिपब ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 का विरोध किया है. उन्होंने नए नियमों को अनुचित और इसके क्रियान्वयन के तरीके को अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन बताया है.

ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 को लेकर पुरजोर विरोध दर्ज कराया है.दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25 फरवरी को फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर निगरानी और डिजिटल मीडिया और स्ट्रीमिंग मंचों के लिए नए दिशानिर्देशों में कड़े नियम बनाए हैं. इन नियमों का विस्तृत विश्लेषण यहां मौजूद है.

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डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में ऑनलाइन प्रकाशनों ने इन नए नियमों को अनुचित, इनके नियमन की प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक और इनके क्रियान्वयन के तरीके को अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया.इस पत्र में कहा गया, ‘1950 के दशक की शुरुआत में प्रेस काउंसिल की स्थापना के साथ विचार यह था कि प्रिंट माध्यम को सभी तरह के कार्यकारी हस्तक्षेपों से दूर रखा जाएगा. ऐसा न सिर्फ प्रकाशन के हित में किया गया बल्कि व्यापक जनता के हित में ऐसा किया गया ताकि समाचारों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित किया जा सके.’

नवंबर 2020 में डिजिपब नेएक बयान जारी कियाथा, जिसमें कहा गया कि किस तरह केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया को अपने दायरे में लाने की योजना बना रहा है, जिससे निशुल्क समाचार प्रसार को नुकसान पहुंचेगा.इस ताजा पत्र में कई उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, जहां केंद्र सरकार द्वारा नए नियमों के क्रियान्वयन से मतलब होगा कि कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को आत्मसात किया जाएगा. headtopics.com

पत्र में कहा गया कि ऑनलाइन करंट अफेयर्स पब्लिकेशन डिजिटल फॉर्मेट में अखबार की तरह ही है. पत्र में कहा गया, ‘आईटी एक्ट को अपने दायरे में डिजिटल मीडिया को लाने की जरूरत नहीं है. डिजिटल मीडिया पर न्यूज कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नियम पहले से ही मौजूद हैं.’

इन नए दिशानिर्देशों की प्रक्रिया में विचार-विमर्श न किए जाने के सवाल को उठाते हुए समूह ने कहा कि उन्होंने दिसंबर में संबंधित मंत्री को पत्र लिखा था और इन नियमों के विनिमयन से पहले चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की मांग की थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया.

पत्र में कहा गया, ‘हम डिजिपब समाचारों और करंट अफेयर्स के डिजिटल प्रकाशनों का एसोसिएशन हैं, जो देश में डिजिटल न्यूज प्रकाशनों का एक बड़ा हिस्सा है. हम डिजिटल न्यूज मीडिया सहित देश में सभी मीडिया संस्थाओं के स्वनियमन की जरूरत पर जोर देने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्री की पहल और बयानों का स्वागत करते हैं. यह जरूरी और हमारे वक्त की जरूरत है. हमें इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर खुशी होगी, जिसके जरिए हम ऐसा करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र बना सकते हैं.’

हालांकि, हमें 25 फरवरी 2021 को घोषित और अधिसूचित इन नियमों को लेकर कुछ चिंताएं हैं. ये नियम कुछ स्थानों पर समाचारों के मूल सिद्धांतों और लोकतंत्र में इनकी भूमिका के खिलाफ लगते हैं. और पढो: द वायर हिंदी »

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