कल मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री के सामने अन्य सेक्टर्स के साथ ही टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी चुनौतियां हैं. टेलीकॉम ऑपरेटर्स सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाए. इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ये भी मांग है कि टेलीकॉम इक्विपमेंट पर लगने वाली ऊंची कस्टम ड्यूटी को भी कम किया जाए.टेलीकॉम इंडस्ट्री की मांग है कि टेलीकॉम इक्विपमेंट पर लगने वाले आईजीएसटी को भी कम किया जाना चाहिए.
एक कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है जिससे अंडमान और निकोबार आईलैंड और लक्ष्यद्वीप को देश के दूसरे भागों से जोड़ने की दिशा में बड़ा काम किया जा रहा है. इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए. देश में डेटा खपत का जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसे देखते हुए टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ हासिल करने की काफी संभावनाएं हैं, इसी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ बड़े कदमों का एलान करना चाहिए.
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