झारखंड में कोयले की ढुलाई मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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झारखंड में कोयले की ढुलाई मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस Jharkhand CoalIndia NationalNews

झारखंड के हजारीबाग जिले में कोयले की अवैध ढुलाई और उसके भंडारण से संबंधित नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी के आदेश के एक हिस्से पर रोक भी लगा दी जिसमें नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को तीन महीने के भीतर कोयले के स्थानांतरण के लिए झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव में कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे ताकि सड़क के जरिये कोयले की ढुलाई से बचा जा सके।जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी...

पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों की नीलामी को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र ने 41 कोयला खदानों की नीलामी का फैसला लिया था, जिसमें से की 9 खदाने झारखंड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला ब्लाकों की वर्चुअल नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी जिसपर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रोक लगाने की मांग की थी। झारखंड सरकार का कहना था कि दुनिया भर में फैले महामारी के कारण इन खदानों की नीलामी का उचित मूल्य नहीं मिलेगा,...

 

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