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जीडीपी पर अरविंद सुब्रमण्यम के दावों को पीएम के पैनल ने किया खारिज, हर बिंदु पर जवाब

जीडीपी पर अरविंद सुब्रमण्यम के दावों को पीएम के पैनल ने किया खारिज, 12 पेज की रिपोर्ट में हर बिंदु पर जवाब

6/19/2019

जीडीपी पर अरविंद सुब्रमण्यम के दावों को पीएम के पैनल ने किया खारिज, 12 पेज की रिपोर्ट में हर बिंदु पर जवाब

सुब्रमणियम ने शोध पत्र में कहा था कि जीडीपी आकलन के तरीकों में बदलाव के कारण 2011-12 और 2016-17 के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर करीब 2.5 प्रतिशत अधिक दिखने लगा।

पीएमईएसी के अनुसार ऐसा लगता है कि पूर्व सीईए ने भारत की जटिल अर्थव्यवस्था और उसके विकास के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। पत्र के अनुसार उन्हेंने 17 तीव्र आवृत्ति वाले संकेतकों (आंकड़ों) का उपयोग किया लेकिन विश्लेषण में सेवा क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र की भूमिका की उपेक्षा की। सेवा क्षेत्र का जहां जीडीपी में 60 प्रतिशत योगदान है वहीं कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत है।

Also Read पीएमईएसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुब्रमणियम ने कर आंकड़ों की अनदेखी की। उनकी दलील है, ‘‘2011 के बाद की अवधि में प्रत्यक्ष एवं परेक्षा करों में बड़े बदलाव के कारण हम कर वसूली से जुड़े संकेतकों का उपयोग नहीं करते। यह कर-जीडीपी संबंधों को पहले से भिन्न और अस्थिर बना दिया है। इसीलिए यह जीडीपी वृद्धि के लिये संकेतकों को अवास्तविक बनाता है।’’ पीएमईएसी के अनुसार अन्य संकेतकों के विपरीत कर आंकड़ों का संग्रह सर्वे या एजेंसियां किसी गुप्त तरीके से नहीं करती हैं। ये ठोस आंकड़े होते हैं और ये वृद्धि के लिये महत्वपूर्ण संकेतक होने चाहिए।

रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि भारत जैसे देश के जीडीपी के किसी भी अनुमान को कभी भी परिपूर्ण होने का दावा नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि कवायद , ‘‘क्या यह (नयी पद्धति) पहले से बेहतर है… (जवाब है) हां।’’ ‘‘क्या इसमें और सुधार की प्रक्रिया की व्यवस्था है? …(जवाब है) हां’’ इसमें आगे कहा गया है कि सुब्रमणियम वित्त मंत्रालय में सीईए के रूप में सरकारी अर्थशास्त्रियों तथा सांख्यिकीविदों के अधीक्षक की भूमिका में थे। उन्हें भारत की महाद्वीप आकार की अत्यधिक विविध उभरती अर्थव्यवस्था के जीडीपी आकलन के बड़ी और जटिल गतिविधियों की जानकारी जरूर होगी।

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