जीएसटी में आधार के जरिए हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, सालाना रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ी

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फैसला /जीएसटी में आधार के जरिए हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, सालाना रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ी GSTCouncilMeet GST

नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुईजीएसटी रेट कट का उपभोक्ताओं तक फायदा ना पहुंचाने वाली इकाइयों पर 10% जुर्माना लगेगावित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब व्यापारी आधार के जरिए जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहले इसके लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती थी। उन्होंने बताया कि...

"काउंसिल ने प्रस्ताव भेजा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चार्जरों को भी 18% की बजाय 12% की टैक्स स्लैब में लाया जाए।" जो इकाइयां जीएसटी के रेट कट का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दे रही हैं, उनक पर 10% जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को भी काउंसिल ने मंजूरी दी। काउंसिल ने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयसिंग व्यवस्था और मल्टीप्लेक्स में ई-टिकटिंग को भी मंजूरी दे दी। काउंसिल ने देश में बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयसिंग सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लाने का फैसला किया है। ये तेजी से विकसित होती तकनीक है जो टैक्सपेयर्स को बैकवर्ड इंटिग्रेशन और टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन में मदद करेगी। इसके आने से...

 

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