करने के बाद भी राजघाट गए थे। न्यायमूर्ति गोगोई बाद में सभी उच्च न्यायालयों के 650 न्यायाधीशों और 15,000 न्यायिक अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। न्यायमूर्ति गोगोई द्वारा सभी न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को अपना संदेश भी दिए जाने की भी उम्मीद है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के कक्ष संख्या एक में पीठ में अंतिम बार शामिल हुए। उच्चतम न्यायालय में एक नंबर का कमरा प्रधान न्यायाधीश का होता है। केवल चार मिनट के लिए जस्टिस गोगोई इस पीठ में बैठे। पीठ में उनके अतिरिक्त न्यायमूर्ति एसए बोबड़े भी शामिल थे, जो देश के अगले प्रधान न्यायाधीश बनने वाले हैं। वह 18 नवंबर को पद की शपथ लेंगे।इस दौरान उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना ने बार की तरफ से प्रधान न्यायाधीश के प्रति आभार व्यक्त किया गया।...
Delhi: Today is the last working day of Chief Justice of India Ranjan Gogoi. CJI Gogoi retires on November 17. He sat with Chief Justice designate SA Bobde in Court 1 and issued notices in all 10 cases listed today.
जय हिंद
End is well than all is well. Dedicate to ram mandir
आदरणीय, न्यायाधीश महोदय जी को प्रणाम
Weal come to my diar gogoi. Su svagatam in ayodhya. Supar povar jsr. ABPNews
Jai Ho
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का SC में आज आखिरी दिन, सुनाए ये ऐतिहासिक फैसलेसुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जितेंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि अयोध्या मामले का फैसला काफी पुराना और बेहद जटिल था, फिर भी रंजन गोगोई ने बेहद सटीक तरीके से इसको निपटा दिया. सीनियर एडवोकेट शर्मा का कहना है कि चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई के नाम सबसे बड़ी उपलब्धि अयोध्या मामले पर फैसला ही रही है. Miss u sir Jai Hind.. Jai Bharat.. 🇮🇳✌️🇮🇳 Good work Best of luck
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CJI रंजन गोगोई के कार्यकाल का अंतिम दिन, 3 मिनट में 10 केस में नोटिस जारीपरंपरा के मुताबिक CJI गोगोई अपने उत्तराधिकारी जस्टिस बोबड़े के साथ कोर्ट रूम में बैठे, इस दौरान उन्होंने सिर्फ तीन मिनट में दस मुकदमों में नोटिस जारी किया. 17 नवंबर को चीफ जस्टिस के कार्यकाल का अंतिम दिन है, लेकिन इस वक्त वीकेंड पड़ रहा है. mewatisanjoo आखिर में काम किया. .. इतने सालो बाद mewatisanjoo 👍 mewatisanjoo अमर रहो आपके मंदिर बनाने के निर्णय को इतिहास हमेशा आपको याद रखेगा
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संवैधानिक पीठ का बड़ा फैसला, चीफ जस्टिस का ऑफिस RTI के दायरे में आएगाकोर्ट ने कहा कि सीजेआई का दफ्तर पब्लिक ऑफिस है. वह सूचना के अधिकार के तहत आता है और 2010 का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है. शानदार फैसला।इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ेगी। Kaha gaye wo log jo bol rahe the RTI khatam kar diya बिना पद (CM) के इज्ज़त कमाना कोई बालठाकरे जी से सीखें,और पद के लिए इज्ज़त गवाना उद्घव ठाकरे से!
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आरटीआई के दायरे में आएगा चीफ जस्टिस का कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट का फैसलादिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकार रखते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा, 'पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करती है।' राजनीतिक पार्टियां भी आनी चाहिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहीं है।
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