जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एनसीडीआरसी के अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन 25 अगस्त, 2021 को मामले की सुनवाई 21 जुलाई 2022 तक यानी 11 महीने तक के लिए टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश के बावजूद एनसीडीआरसी ने 25 अगस्त, 2021 को मामले की सुनवाई नहीं की और इसे 21 जुलाई, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया।
जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस. बोपन्ना की बेंच ने कहा कि इस तरह के रवैया से लोगों को कैसे न्याय दिया जा सकता है। उनका कहना था कि आयोग को चाहिए था कि हमारे आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से मामला का निपटारा किया जाता। कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य मत करें।
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