अक्टूबर 2019 के अंत में जर्मनी की चांसलर अंगेला मैर्केल महामारी के शुरू होने से पहले अपनी आखिरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में से एक पर निकलीं थीं. एक दर्जन सरकारी अधिकारी और व्यापार क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मैर्केल भारत पहुंची थीं.
लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि भारत के साथ रिश्ते साझा मूल्यों से आगे भी जाना चाहिए और यह भी सालों तक इस रिश्ते में संभावनाएं कई दिखाई गई हैं लेकिन उपलब्धि कम ही रही है. यह संधि यूरोपीय संघ और भारत के रिश्ते की अधूरी संभावनाओं का प्रतीक बन गई है और अब जब अंगेला मैर्केल पद छोड़ रही हैं, इस चुनौती का सामना उनके बाद चांसलर बनने वाले को ही करना पड़ेगा.यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स में एशिया प्रोग्रैम कोऑर्डिनेटर मनीषा राउटर मानती हैं कि यह रिश्ता आर्थिक क्षेत्र के परे भी बढ़ा है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया,"पिछले कुछ महीनों में या यूं कहें पिछले एक साल में यह रिश्ता एक सामरिक रिश्ता बन गया है.
लेकिन मनीषा राउटर जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि स्पष्ट रूप से इसका संबंध चीन पर निर्भरता को घटाना भी है. उन्होंने बताया,"यह व्यापारिक रिश्तों में विविधता उत्पन्न करने और चीन से परे देखने के बारे में है." सचदेवा ने डीडब्ल्यू को बताया कि"दो कारणों की वजह से फ्रांस के पास निस्संदेह रूप से नेतृत्व की भूमिका अदा करना का अवसर होगा. एक जर्मनी से मैर्केल की टक्कर का एक और नेता निकलने में अभी समय लगेगा. दूसरा, भू-राजनीतिक मामलों में और ज्यादा सक्रिय होने का यूरोपीय संघ का जो विचार है वो एक तरह से संघ के स्वरूप के बारे में फ्रांस के विचारों से मेल खाता है."
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