जम्‍मू-कश्‍मीर के विकास के लिए सरकार ने शुरू की पहल

जम्मू-कश्मीर को लेकर पिछले सवा साल के दौरान केंद्र सरकार ने जो महत्त्वपूर्ण फैसले किए हैं, वे प्रदेश के स्थायित्व और विकास को नई दिशा देने वाले साबित होंगे, इसमें अब कोई संशय नहीं रह गया है। केंद्र ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अब जम्मू-कश्मीर के भूमि कानून भी बदल डाले हैं। नए कानूनों के लागू होने से अब इस प्रदेश में देश का कोई भी नागरिक जमीन-जायदाद खरीद सकेगा और कारोबार कर सकेगा। अभी तक पुराने कानूनों की वजह से यह संभव नहीं था। सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों ही वहां जमीन खरीदने और कारोबार...

कानूनों से ‘जम्मू-कश्मीर का स्थायी नागरिक’ शब्द हटा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम को खत्म कर उसे भारतीय वन अधिनियम कर दिया गया है। कश्मीर में स्थानीय लोगों के रोजगार का साधन पर्यटन, खेती व पशुपालन है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि खेती की जमीन सिर्फ किसान को ही बेची जाए। अगर राज्य में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलता है तो इससे लोगों का जीवन बदल सकता है। भूमि कानूनों में संशोधन के बाद कश्मीरी लोगों में यह डर बैठना स्वाभाविक है कि अगर दूसरे प्रदेशों के लोग वहां बसने...

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जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोगों को यहां जमीन के मालिकाना हक देना स्वीकार नहीं : उमर अब्दुल्लाजम्मू और कश्मीर में शहरी जमीन और अचल संपत्ति अब किसी भी राज्य के निवासियों द्वारा खरीदी जा सकती है, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीदने को लेकर कानून में अहम बदलाव किया गया है. उत्तर प्रदेश मे किसानो को बेवकूफ़ समझ कर छला जा रहा है 2017-2018 के ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदनों पर वर्षो पूर्व सरकार द्वारा किसानो से पैसा लेकर सरकार द्वारा ही कनेक्शन निर्गत पर रोक लगा कर किसानो के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है वाकई में किसानो की आय डबल करने का सही तरीका है In The Name of Allah Who is Most Beneficent and Merciful Jab Ryasat e Madina wajood mein aai ur uss se pehlay Muslim koi mahashi power na thay dunya ki muhabat ko alvida kha.Iss trah Mawakhat e Madina mein Resources ki baraber taqseem hui. Lol lekin kashmiri pure india mei le skte hai kya logic hai
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सऊदी अरब ने पाकिस्तान के नक्शे से कश्मीर और गिलगित-बाल्तिस्तान हटाए, इमरान सरकार चुपसऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। सऊदी सरकार ने अगले महीने होने वाली जी-20 समिट के लिए एक विशेष नोट जारी किया है। इसके पिछले हिस्से पर जी-20 देशों के नक्शे हैं। खास बात ये है कि इसमें कश्मीर, गिलगित और बाल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। इन्हें स्वतंत्र देश के तौर पर दिखाया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। जी-20 शिखर सम्मेलन 21 औ... | India Pakistan | Pakistan Imran Khan Govt Silence After Saudi Arabia Removed Kashmir And Gilgit-Baltistan From Pakistan Map DrSJaishankar KSAmofaEN ForeignOfficePk बस यही वजह है कि इतना कुछ होते हुए भी भारतीयों को narendramodi का साथ देना चाहिए! DrSJaishankar KSAmofaEN ForeignOfficePk सही क्योंकि ईसबार युद्ध के बाद भारत छोड़ने वाला नहीं है। DrSJaishankar KSAmofaEN ForeignOfficePk 😀😀😀😀😀
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Share Market Today: मामूली बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, 40000 के ऊपर सेंसेक्सकमजोर वैश्विक रुख के चलते आज आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे
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