इसके साथ ही राज्य को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव भी पेश किया गया.बहस के बाद इस मुद्दे पर संसद में वोटिंग होगी. संसद के उच्च सदन राज्य सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. लोकसभा में भी य़ह प्रस्ताव आसानी से पारित हो जाएगा क्योंकि सत्ताधारी दल यहां स्पष्ट बहुमत में है.
लोकसभा में भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने दो प्रस्ताव पेश किय. अमित शाह ने इस मौके पर कहा,"मैं यह साफ कर देना चाहता हूं और एक बार रिकॉर्ड में शामिल करा देना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है. इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है और इस मामले में कोई कानूनी विवाद नहीं है."
कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर कल से खामोश थे. आज उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि सरकार के इस कदम का"राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा असर" होगा. राहुल गांधी का कहना है,"राष्ट्रीय एकता जम्मू कश्मीर को बांटने के एकतरफा फैसले से आगे नहीं बढ़ेगी ना ही हमारे संविधान का उल्लंघन करने और चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डालने से. देश बनता है लोगों से जमीन के टुकड़ों से नहीं. सत्ता के इस दुरुपयोग का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरे नतीजे होंगे.
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