जम्मू-कश्मीरः विधानसभा चुनाव में देरी क्यों

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जम्मू-कश्मीरः लोकसभा और पंचायत चुनाव हो गए, विधानसभा में देरी क्यों?: नज़रिया

क्या जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है?

स्थानीय निकायों और लोकसभा के चुनावों में मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम था, ख़ासकर दक्षिण कश्मीर के इलाक़ों में, जिसके बाद यह पूरी प्रक्रिया महज़ एक तमाशे की तरह दिखती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब वहां की विधानसभा भंग कर दी गई हो. जम्मू-कश्मीर पर नौ बार केंद्र का शासन रहा है और तीन बार यहां राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं.हालांकि जो चीज़ वर्तमान स्थिति को असाधारण बनाती है वो है सत्ताधारी भाजपा की हिपोक्रेटिक सोच.

कश्मीर में हाल ही में हुए निकाय चुनावों के बारे में यह कहा गया था कि यह एक न दिखने वाले चुनाव की तरह था. क्योंकि इन चुनावों में वोटरों का उत्साह बहुत कम देखा गया और प्रत्याशियों तक के बारे में लोगों को पूरी तरह पता नहीं था.

 

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EVM सेटिंग हो जाने का इंतेजार हो रहा है वरना इन्हें जम्हूरियत इंसानियत से मतलब

जबतक गाड़ी पूरी तरह से पंक्चर नहीं हो जाती तब तक गोंद लगाने का फायदा नहीं।पूरा घायल होने के पश्चात मरहम पट्टी लगायें ।

राज्य सभा में majority का इंतजार है

EVM सेट नही हो पाई है अभी तक

क्योंकि मुस्लिम आतंकवादी अमरनाथ यात्रा पर हमला कर के श्रद्धालुओं का कत्ल करते हैं। मुस्लिम आतंकवाद की वजह से सिर्फ भारत ही नही बल्कि पूरी दुनिया परेशान हैं। ola-u-uber कहकर बम फेंकते हुए उन्हें शर्म नही आती। मुस्लिमो का बहिष्कार करना चाहिए जिससे सुधर जाएंगे।

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