जम्मू और कश्मीरः टकराव का नया मोर्चा

जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज प्रणाली में एक नए तृतीय स्तरीय जिला विकास परिषद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 17 अक्तूबर को जम्मू और कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया. जम्मू-कश्मीर की मुख्यधारा की ज्यादातर राजनैतिक पार्टियों ने इस कदम को जम्मू-कश्मीर के मामलों में केंद्रीय दखल को बढ़ाने का प्रयास बताते हुए इसकी आलोचना की है.

हालांकि जमीनी स्तर पर, डीडीसी में विधायकों को दरकिनार करने के फैसले का स्वागत हो रहा है और पंचायत सदस्यों के हाथों में और शक्ति देने की मांग हो रही है. जेऐंडके लोकल बॉडी पंच सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सदस्य मौलवी तारिक कहते हैं कि पंचायत सदस्यों को सशक्त बनाने से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा. हालांकि तारिक, जो करीब 2,000 निर्वाचित पंचायत सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, नई प्रणाली में कई खामियों की ओर भी इशारा करते हैं.

पिछली जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार के पतन के पांच महीने बाद 21 नवंबर, 2018 को भंग कर दिया गया था. तब से, जम्मू-कश्मीर केंद्रीय शासन में रहा है और यहां एक गहरा राजनैतिक शून्य बन गया है. अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और सार्वजनिक सुरक्षा कानून, जिसमें दो साल तक की सुनवाई के बिना कारावास की अनुमति है, के तहत तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित दर्जनों नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद सियासी गतिविधियां बंद हो गईं.

कहने में क्या जाता है? ऐ!!!

कब,जब तुम्हे मौका मिलेगा तब ना😂😂

रोते रहो अब हिंदुस्तान का हर नागरिक कश्मीर में जमीन खरीदेगा नागरिकता भी प्राप्त करेगा वोट भी देगा ना तो अब तुम्हारी कभी सरकार बन पाएगी न तुम सरकार बनाने लायक रह पाओगे हिंदुस्तान का हर नागरिक कश्मीर में अब जमीन जरूर खरीदेगा मालिकाना हक भी मिलेगा रोक सको तो रोक के बता दो

तू आजतक, भड़वे सिर्फ इनकी गुलामी कर, इनके तलवे चाट और इनकी पैरवी कर।

Tumhari ma ka bharaosa gupkariye 😂

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