जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि से नेशनल कांफ्रेंस ने किया किनारा

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश में परिसीमन के लिए गठित आयोग से नेशनल कांफ्रेंस ने शुक्रवार को किनारा कर लिया। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत विधानसभा क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने के लिए परिसीमन अधिनियम 2000 के तहत छह मार्च को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग गठित किया है। यह आयोग जम्मू-कश्मीर के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम में भी परिसीमन करेगा। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन कार्य को पूरा करने के लिए 26 मई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला...

अन्य तीन सांसदों में डॉ. फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस हसनैन मसूदी हैं। यह तीनों ही नेशनल कांफ्रेंस के हैं। परिसीमन आयोग में नेकां सांसदों को शामिल किए जाने के दिन से ही स्थानीय सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई थी। सभी नेकां के रुख पर नजर लगाए हुए थे कि वह इसका हिस्सा बनती है या दूर रहती है। नेकांध्यक्ष डॉ.

आगा ने कहा कि यह परिसीमन आयोग जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का परिणाम है। नेशनल कांफ्रेंस पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ है और हम इसका सर्वोच्च न्यायालय समेत हर जगह विरोध कर रहे हैं। परिसीमन आयोग या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होना एक तरह से पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकारना है। यह हमारे लिए संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संविधान के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2026 में ही देश के अन्य भागों में परिसीमन के समय होगा। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जब परिसीमन पर 2026 तक रोक लगाने का प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय कांग्रेस और भाजपा ने भी इसका समर्थन किया था। इसलिए वर्तमान परिसीमन आयोग का गठन अनावश्यक है। जस्टिस हसनैन मसूदी ने दैनिक जागरण के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि हम कैसे उस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारा स्टैंड पहले ही दिन...

भारत CCP पर हमला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग करने पर विचार कर सकता है। CCP को खत्म करने का यह सबसे अच्छा समय है!

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