केंद्र सरकार ने गत वर्ष पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 और धारा 35-ए को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर राज्य की नियति में एक नया अध्याय जोड़ा। उस अनुच्छेद और धारा की अतीत में भले ही कोई प्रासंगिकता रही हो, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका कोई औचित्य नहीं रह गया था। उनके कारण यह क्षेत्र एक प्रकार से अलग-थलग पड़कर अतीत की जंजीर में ही जकड़ा हुआ था। ऐसे में मोदी सरकार ने इन बंदिशों को तोड़कर संसाधन संपन्न इस क्षेत्र में संभावनाओं की नई तान को छेड़ा। इससे भी महत्वपूर्ण सरकार द्वारा राज्य के विभाजन का दांव रहा...
हैं। दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुच्छेद 370 की जकड़न से मुक्ति के बाद यहां भी देश के अन्य भागों में प्रर्वितत कानून लागू हो गए हैं जो मौजूदा दौर की जरूरतों के हिसाब से बेहद जरूरी हैं। अभी तक वाल्मीकि समुदाय के लोगों को केवल साफ-सफाई और गोरखा समुदाय के लोगों को महज चौकीदारी का ही काम मिलता था, लेकिन अब उन्हें इन बेड़ियों से मुक्ति मिल गई है। महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़ा प्रतिगामी कानून भी काल-कवलित हो गया है। सामाजिक-र्आिथक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कदम उठाए गए...
Alok795 manojsinhabjp HMOIndia दूर के ढोल हमेशा ही सुहाने लगते हैं। पास आने पर ही कान का पर्दा फूटता है।
Alok795 manojsinhabjp HMOIndia वश पूरे इलाके में सरकार कम से कम 2 लेन सड़क बनादे तो देश विदेश के टूरिस्ट ही इतना जाएंगे कि ये इलाका सम्भाल नही पायेगा अभी अधिकतर लोग सड़क ना होने,हमेशा ना जा पाने,अधिक समय लगने व स्वास्थ्य व्यवस्था का अभाव होने के कारण इन इलाकों में बहुत कम जा पाते हैं
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