सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों को खत्म करने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया और सात दिन के भीतर इस मामले पर विस्तृत जवाब दायर करने को कहा है.
मालूम हो कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से राज्य में फोन लाइन और इंटरनेट सेवा बंद करने, मीडिया को खबरे छापने से रोकने जैसी कई पाबंदियां लगाई गई हैं. Supreme Court also issued a notice to the Centre on the plea by Kashmir Times Executive Editor, Anuradha Bhasin, seeking a direction for relaxing restrictions on the internet, landline, & other communication channels. SC sought a detailed response from the Centre within 7 days.
अपना भी तो बताओ सालो तुमको कोर्ट ने क्या बोला । सेलेक्टिव खबर बताते हो कमीनो।
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