जम्मू कश्मीर में दो पुलिसकर्मियों सहित छह सरकारी कर्मचारियों को आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों को लेकर बीते बुधवार को बर्खास्त कर दिया गया.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 ‘संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों को उनके खिलाफ जांच के बाद पद से बर्खास्त करने, हटाने या पद घटा देने से संबंधित है.’द्वारा प्राप्त किए गए बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है. हालांकि इसमें बर्खास्त कर्मचारियों की किसी चूक या कदाचार का जिक्र नहीं है.
अधिकारियों के अनुसार, शौकत 2018 में उनके निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनात थे. इसके बाद पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें पिछले साल आठ अगस्त को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था. आरोप है कि वानी ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के प्रभाव का फायदा उठाकर बिना किसी चयन प्रक्रिया के रोजगार हासिल कर लिया और वह प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन के चेहरेअधिकारियों के अनुसार, किश्तवाड़ के रहने वाले और सड़क एवं भवन विभाग में कनिष्ठ सहायक मोहम्मद रफी बट पर किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को साजो-सामान मुहैया कराने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करने का आरोप है. उनका नाम भी एनआईए द्वारा दर्ज प्राथमिकी में है.
इस सूची में रजिया अख्तर भी थीं, जिनके पिता मोहम्मद सुल्तान, जमात-ए-इस्लामी के सदस्य थे. सुल्तान कथित तौर पर खूंखार मिलिशिया इखवानिस द्वारा मारे गए थे. इखवानिस आतंकवाद के दिनों में स्थानीय लोगों के खिलाफ बर्बरता के लिए जाना जाता है.
All Muslims will be dismissed in this way . Kashmir is now Hindu Rashtra
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