जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद अब विधान परिषद को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सचिव सहित पूरे स्टाफ को 22 अक्टूबर तक सामान्य प्रशासनिक विभाग में रिपोर्ट करना होगा। राज्य सरकार ने वीरवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
जीएडी सचिव मोहम्मद फारूक लोन के हस्ताक्षरित आदेश में जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर पूरे परिषद स्टाफ को 22 अक्तूबर तक जीएडी में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। अधिकारियों के अनुसार, परिषद के अधिकारी व कर्मचारी नई व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आवश्यकतानुसार स्थानांतरित होंगे।परिषद में राजपत्रित...
निर्देश दिया गया है कि वह परिषद सचिवालय और परिषद की कार्रवाई से संबंधित सारे रिकार्ड कानून, न्याय एवं ससंदीय मामलों के विभाग को सुपूर्द करें।62 साल पहले 1957 में संसद पारित एक प्रस्ताव के तहत गठित विधान परिषद के समाप्त होने के बाद अब सिर्फ जम्मू कश्मीर में विधानसभा ही रहेगी। उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विभाजित कर दिया था। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर व लददाख दो अलग-अलग...
सुखद भविष्य की कामना
चुनाव होगा। भाजपा और सेना के बीच मतदाता सेना
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