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Population Policy, Rss

जनसंख्या नीति, धर्मांतरण विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू कराने पर संघ की नजर

भले ही नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर देश की राजनीति में घमासान मचा हो, मगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसी साल अपने तीन

20.1.2020

संघ की इच्छा इसी साल हर हाल में धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू करने की है। RSS org

भले ही नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर देश की राजनीति में घमासान मचा हो, मगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसी साल अपने तीन

एजेंडे को हर हाल में पूरा करना चाहता है। संघ की इच्छा इसी साल हर हाल में धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू करने की है। संघ का मानना है कि भले ही सीएए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर घमसान दिखता हो, मगर देश का बहुसंख्यक इसके पक्ष में है। दरअसल बीते साल संघ के तीन अहम एजेंड को मोदी सरकार ने अमली जामा पहनाया। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद सरकार ने सीएए बनाया। बीते साल ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। अब इस साल संघ की योजना हिंदुत्व से जुड़े तीन मुद्दों को हर हाल में अमली जामा पहनाने की है। संघ वर्तमान माहौल को इन मुद्दों के पक्ष में मानता है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हिंदुत्व से नहीं बल्कि बेहतर राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उक्त पदाधिकारी के मुताबिक भले ही सीएए के देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है, मगर बहुसंख्यक लोग इसके पक्ष में हैं। देश में नौजवानों की आबादी 70 फीसदी है और यह आबादी नहीं चाहती कि बेहतर राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए जिस एजेंडे को पहले ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसे लागू करने में और देरी हो। दरअसल वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की दोबारा जीत के बाद से ही संघ लगातार इन मुद्दों के पक्ष में देश में माहौल खड़ा कर रहा है। वर्तमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की लगातार नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने की मांग करना इसी रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले संघ ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ और सीएए, एनआरसी के पक्ष में लगातार माहौल बनाया। इस समय सीएए के पक्ष में संघ लगातार प्रबुद्घ लोगों से संपर्क करने के अलावा कई तरह के कार्यक्रम कर रहा है। संघ सूत्रों का कहना है कि इस साल संघ उपरोक्त तीन एजेंडे के पक्ष में लगातार और खुल कर अभियान चलाएगा। राज्यों से शुरू होगा अभियान जनसंख्या नियंत्रण पर बहस और नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपाशासित राज्य की ओर से पहल भी हुई है। असम ने दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सरकारी नौकरी और योजनाओं का लाभ लेने के मामले में अयोग्य घोषित कर दिया है। संघ चाहता है कि भाजपाशासित अन्य राज्य भी चरणबद्घ तरीके से इस एजेंडे को आगे बढ़ाएं। इसके बाद केंद्र सरकार मजबूती से इसके पक्ष में कदम उठाए। सार तीन अहम एजेंडे को इसी साल पूरा करना चाहता है संघ इसके लिए देशव्यापी माहौल खड़ा करने में जुटा संघ सीएए के विरोध से बेपरवाह वर्तमान माहौल को पक्ष में मानता है संघ विस्तार एजेंडे को हर हाल में पूरा करना चाहता है। संघ की इच्छा इसी साल हर हाल में धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू करने की है। विज्ञापन संघ का मानना है कि भले ही सीएए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर घमसान दिखता हो, मगर देश का बहुसंख्यक इसके पक्ष में है। दरअसल बीते साल संघ के तीन अहम एजेंड को मोदी सरकार ने अमली जामा पहनाया। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद सरकार ने सीएए बनाया। बीते साल ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। अब इस साल संघ की योजना हिंदुत्व से जुड़े तीन मुद्दों को हर हाल में अमली जामा पहनाने की है। संघ वर्तमान माहौल को इन मुद्दों के पक्ष में मानता है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हिंदुत्व से नहीं बल्कि बेहतर राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उक्त पदाधिकारी के मुताबिक भले ही सीएए के देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है, मगर बहुसंख्यक लोग इसके पक्ष में हैं। देश में नौजवानों की आबादी 70 फीसदी है और यह आबादी नहीं चाहती कि बेहतर राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए जिस एजेंडे को पहले ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसे लागू करने में और देरी हो। संघ लगातार बना रहा है माहौल दरअसल वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की दोबारा जीत के बाद से ही संघ लगातार इन मुद्दों के पक्ष में देश में माहौल खड़ा कर रहा है। वर्तमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की लगातार नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने की मांग करना इसी रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले संघ ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ और सीएए, एनआरसी के पक्ष में लगातार माहौल बनाया। इस समय सीएए के पक्ष में संघ लगातार प्रबुद्घ लोगों से संपर्क करने के अलावा कई तरह के कार्यक्रम कर रहा है। संघ सूत्रों का कहना है कि इस साल संघ उपरोक्त तीन एजेंडे के पक्ष में लगातार और खुल कर अभियान चलाएगा। राज्यों से शुरू होगा अभियान जनसंख्या नियंत्रण पर बहस और नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपाशासित राज्य की ओर से पहल भी हुई है। असम ने दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सरकारी नौकरी और योजनाओं का लाभ लेने के मामले में अयोग्य घोषित कर दिया है। संघ चाहता है कि भाजपाशासित अन्य राज्य भी चरणबद्घ तरीके से इस एजेंडे को आगे बढ़ाएं। इसके बाद केंद्र सरकार मजबूती से इसके पक्ष में कदम उठाए। संघ लगातार बना रहा है माहौल विज्ञापन और पढो: Amar Ujala

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, डर और लालच दिखाकर धर्मांतरण कराना महापाप से कम नहीं



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UP पुलिस ने फिल्मी अंदाज में 'ऑपरेशन अकरम' को दिया अंजाम, खेतों में चराईं बकरियां, मंदिर में बने पुजारी



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मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, पेंशन को लेकर किया ये ऐलान

राम मंदिर निर्माण की तारीख पर हो सकता है फैसला, ट्रस्ट की पहली अहम बैठक कल



RSSorg कानून तो होना ही चाइये RSSorg पलट तेरा ध्यान किधर है जिसे सरकार समझती है दुनिया उधर तो सिर्फ चौकीदार है। असल सरकार तो नागपुर में बैठती है। PMOIndia orfonline vifindia INCIndia ArvindKejriwal MamataOfficial yadavakhilesh BBCHindi aajtak RSSorg आमीन RSSorg मोदीजी की सरकार देश में वो सभी कानून लागू करना चाहती है जो सघं चाहंता है इस आजाद भारत देश में इसलिए येसब कानून लागू हो रहें हैं देश में

RSSorg अति महत्वपूर्ण हैं ये कानून देश की सुचिता कायम रखने के लिए। RSSorg कल करे सो आज कर आज करे सो अब। पल मे परलै होइहें बहुरि करेगा कब

निर्भया केस: इंदिरा जयसिंह पर भड़के शिवराज, की कानून में बदलाव की मांगखामखां बुढ़िया ने बेइज्जती करवा ली 😂 वकीलों में भी कुछ दलाल वाले कैटेगरी के होते है,, ये अपनी दलाली के फिराक में थी,, ये है वो कारण ! 🙂

संघ प्रमुख के दो बच्‍चों वाले कानून की हिमायत पर भड़की राकांपा, नवाब मलिक बोले- अतीत भी देख लेंMohan Bhagwat on two child law राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के दो बच्चों वाले कानून के बयान पर NCP के नवाब मलिक ने हमला बोला है... Mulle toh bharkenge.inki kuran kehte hy barho like...... ज्यादा अतीत देखेंगे तो नाम भी बदलना पड़ सकता है.... पहले तो बच्चे वाले बन तो जाइये

दो बच्चों के कानून पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, पूछा- नौकरियां कितनों को दी, वो बताओएआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, मेरे दो से ज्यादा बच्चे हैं, कई बीजेपी नेताओं के भी दो से ज्यादा बच्चे हैं. लेकिन आरएसएस ( RSS ) ने हमेशा से यही कहा कि मुस्लिमों की आबादी पर नियंत्रण किया जाना चाहिए. | nation News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी Gazab Naukri naheen mili to paida karte rahoge kya? रोज पच्चीस बच्चा पैदा करो कौन लाएगा रोह पच्चीस नौकरियों को

नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर तार्किक बहस जरूरी है, पर विपक्ष है कि मानता ही नहींAnalysis : नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर तार्किक बहस जरूरी है, पर विपक्ष है कि मानता ही नहीं CAA Protest CitizenshipAmendmentAct NRC विपक्ष ,सिर्फ मजहबी झगड़ा भड़काने में लगा हुआ है उसे देश की उन्नति में अपना दायित्व ही नहीं मालूम है यहाँ पूरे ही विपक्ष की भूमिका संदिग्ध दिखाई पड़ती है। ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि CAA एक बहाना है, वास्तव में तो ये लोग देश मे अराजकता फैलाकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे है।ये चंद लोगो को साथ ले शक्ति प्रदर्शन कर इसे पूरे देशकी राय सिध्द करने में जुटे हुए है। समय आने पर इन्हें सबक मिलेगा बिपक्ष इसलिए नहीं मानता क्यूँकि NPR बनाने के बाद,नोटबंदीं क़ानून की तरह छ: साल बाद पता नहीं कितनों को किस नुक़्ते पर नोटिस थमा दे सरकार।

केरल में नागरिकता कानून पर सरकार-गवर्नर में बढ़ी तकरार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तलब की रिपोर्टकेरल (Kerala) के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) ने नागरिकता कानून ( CAA ) के खिलाफ उन्हें सूचित किए बिना सुप्रीम कोर्ट जाने पर माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार से रिपोर्ट तलब की है. एन डी टी वी पहली बार देश में राज्यपाल भी केंद्र के गुंडों की तरह काम करते नजर आ रहे हैं , शायद इन सबका मकसद तड़ीपार को खुश करना होगा । राज्यपाल के सारे पद ही खत्म कर देना चाहिए, और इनकी जिम्मेदारी देश के महामहिम जी को दे दी जानी चाहिए, प्रदेश सरकार को शपथ ग्रहण प्रदेश के मुख्य न्यााधीश जी दिलाया करें, ज्यादातर राज्यपाल अपनी पार्टी के लिए ही काम करते हैं, निष्पक्ष हो कर अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, Governer of kerala is behaving like goon of the center for his personal gain. Remember it, they will use u for time been. Later they may exclude ur family from NRC, same like our former president Fakhruddin Ali's family.

मथुरा-काशी नहीं, RSS के एजेंडे में अब जनसंख्या नियंत्रण कानूनराष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) ने अब अपने एजेंडे में देश की बढ़ती जनसंख्या को शामिल कर लिया है. आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर कहा है कि अब देश में दो बच्चों के कानून की जरूरत है. क्या सरकार RSS चला रही है? I'm okay with population control law. This thing should be done. RSS ki बेटी से शादी होगी तो सायद दो ही बच्चे पैदा कर सकू



मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर, ब्रिटेन-फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना भारत

सपा का आरोप- अखिलेश यादव की हत्या कराना चाहती है बीजेपी सरकार

महाकाल एक्सप्रेस में शिव मंदिर पर सवाल, ओवैसी ने ट्वीट की संविधान की प्रस्तावना

CAA, NPR और NRC के समर्थन में 154 प्रतिष्ठित नागरिक, याचिका पर किया हस्ताक्षर

महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी बोले- CAA और NRC देश के लिए खतरनाक

J&K से अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना करने वाली ब्रिटिश सांसद को नहीं मिली भारत आने की मंजूरी, कहा- मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया

महात्मा गांधी ने कई बार कहा कि वो कट्टर हिन्दू हैं: मोहन भागवत

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