आंध्र प्रदेश की वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की पिछली चंद्रबाबू नायडू सरकार की ओर से जारी एक विवादित सरकारी आदेश गुरूवार को निरस्त कर दिया, जिससे राज्य में विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई का रास्ता साफ हो गया है. आठ नवंबर 2018 को चंद्रबाबू नायडू सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी कर सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी. सीबीआई द्वारा राज्य में किसी मामले की जांच करने और छापे मारने के लिए सामान्य सहमति की जरूरत होती है.
सरकारी आदेश में कहा गया था, ''दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा छह के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को आंध्र प्रदेश राज्य में इस कानून के तहत शक्तियों और क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल हेतु दी गई सामान्य सहमति वापस लेती है.'' आंध्र प्रदेश के तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री एन. सी. रजप्पा ने कहा था कि देश की शीर्ष जांच एजेंसी के आला अधिकारियों के खिलाफ आरोपों के कारण सामान्य सहमति वापस ली गई.
इस विवादित आदेश के जरिए आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जरिए केंद्र सरकार के कर्मियों के भी खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने का अधिकार खुद को दे दिया था. बीते 30 मई को सत्ता पर काबिज हुई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने गुरूवार को ताजा आदेश जारी कर आठ नवंबर को जारी किया गया 'जीओ 176' रद्द कर दिया. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के निर्देशों के आधार पर विशेष मुख्य सचिव मनमोहन सिंह ने इस बाबत 'जीओ 81' जारी किया.
इस आदेश के मुताबिक, ''दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून 1946 के तहत आठ नवंबर 2018 को जारी किया गया आदेश रद्द किया जाता है.'' अब सीबीआई को आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार और अन्य मामलों की जांच का पूरा अधिकार होगा. सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून 1946 के तहत काम करती है. इस कानून की धारा छह के तहत कोई राज्य सरकार सीबीआई को नियमित तौर पर सामान्य सहमति देकर उसे राज्य में जांच का अधिकार देती है. आंध्र प्रदेश सरकार भी नियमित अंतराल पर ऐसे आदेश जारी करती रही है.
ysjagan Isko bolte hai kanun ko khuli chhut dena na ki usko gulam banana kanun apni karwai karegi jo chori kiya ho usko dar jo kuchh kiya hi nahi usko kaya dar hai jo aap ko jachh karna hai kar lo ise me muchjhe kaya dikat hai
ysjagan आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जनप्रिय सरकार चलाने के लिए आपको बधाई तथा नायडू सरकार द्वारा लिया गया गलत फैसला को पलटने के लिए आपको साधुवाद सीबीआई अनर्गल करने वालों पर नकेल लगाने के लिए बनाई गई है जो प्रदेश और राष्ट्रहित में है
ysjagan Achchhe log, sahi soch hi desh ko mahan banata hai.
ysjagan चन्दू चला था प्रधानमंत्री बनने । अब लात-जूता 😩😜😲
ysjagan Good decision by New Andhrapradesh Elected Government
ysjagan जांच करेगी भी तो सीधे चंद्रबाबू नायडू के घर ही 😂
ysjagan ✌️🙏 good disign.
ysjagan ✌️✌️✌️✌️✌️
ysjagan Congratulation for honouring federal structure of Bharat
ysjagan रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए पहली बार सरकार ने कैबिनेट कमिटी का गठन किया। PM narendramodi और अमित शाह समेत 10 सदस्यों को जगह दी गयी है। बाकियों में नरेंद्र सिंह तोमर, हरदीप पुरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, महेंद्र पांडे, संतोष गंगवार शामिल।
ysjagan आप सही हो तो जाँच से क्यों डरते हो- कृष्ण गोपाल आमेसर किसी ने सही कहा
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