नई दिल्ली : चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए अहम बदलाव का फैसला किया है.
इसके तहत स्वैच्छिक आधार पर वोटर आईडी को 'आधार' से लिंक करने की इजाजत दी जाएगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के राइट टु जजमेंट और टेस्ट ऑफ प्रप्रोशनेलिटी के मद्देनजर ऐसा स्वैच्छिक आधार पर किया जा रहा है.
Jroor voluntary krege jese court me ja k bolne wale ki adhaar ka koi compulsion nhi h, lekin khi bi jao bank, court khi bi sabse phle adhaar hi mnga jata h koi or id proof many kyu nhi h. Or haryana me toh ek or nya drama laye h junior modi parivar pehchan patra ab vo manga jta h
Good 👍 move
There is need to throw away EVMs as there are millions doubts about these devices. However, Trump lost election due to postal ballots. Only right people shld be in power.
अनिवार्य होना चाहिए।
Why option? Why not compulsory?
क्या “मोदी जी के नए भारत में देश की जनता से जमकर ‘टैक्स’ वसूला जा रहा है..
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