तीनों ही मामलों में सर्वोच्च अदालत के जनसूचना अधिकारी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने पीआईओ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ निर्णय लिया और उन्हें जानकारी साझा करने का निर्देश दिया.
इस मामले को चुनौती देने का आधार यह बनाया गया कि जजों की संपत्ति से जुड़ी सूचना सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में नहीं होती, यह जानकारी चीफ़ जस्टिस के दफ़्तर के अंतर्गत आती है, जो आरटीआई क़ानून से बाहर है. अब इस फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी यह बोलकर इनकार नहीं की जाएगी कि वह सीजीआई के दफ़्तर के अंतर्गत आती है और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में शामिल नहीं है.
आना ही चाहिये.
👍👌☝️
ये तो बहुत ज़रूरी है, सारी गन्दगी की जड़ को खतम करना चाहिए।
अगर राजनैतिक दल जो वर्तमान मे भ्रष्टाचार की जड है आरटीआई के दायरे में नहीं है तो फिर कैसे देश से भ्रष्टाचार हटाने की बात सम्भव है फिर तो हम केवल भ्रष्टाचार हटाने के सपने में सोये या खोये हुये हैं|वैसे भी आरटीआई लोगों को एक नयी कचहरी में दौड लगाने का नया प्लेटफार्म बनाया गया है|
No rules for recently goverment
Bikul aana chahiye
जरूर होने चाहिए।
सबसे पहले अगर देश के लिए कुछ जरूरी है तो वो है नेताओं का जवाबदेह होना ।क्योंकि वोट लेकर जनता को ठेंगा दिखा देता है ।इसलिए सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि सभी नेताओं एवं उनके दफ्तरों को RTI के दायरे में लाया जाए ।
साहेब के रहते तो भूल जाओ।😀😀😀😀😀
All is Right
बीबीसी भी आएगा।
और RTI आयेगा सरकार के अंदर में सारा game चेंज होगा 🤣😂
They should come
जरूर राजनैतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए।
What about PMO ?
BhootSantosh First let the political parties come under Income Tax act along with social workers RSS.
सराहनीय कार्य
अगर सरकार परिदर्शता और भ्रटाचार मुक्त समाज की इक्छुक है तो कथनी और करनी मे फ़र्क़ नही करे गी। मोदी है तो मुमकिन है।
Need must
लोकतंत्र में जब न्याय व्यवस्था के कार्यालय को RTI के दायरे में लाया गया है तो राजनीतिक पार्टियों को खुद RTI के दायरे में आने का एलान कर देना चाहिये।
Aana to chahiye
अरे ना बाबा सारी चोरी खुल जायेगी
सब आयेंगे पर परिवर्तन रक्त क्रांति से होगा! युवा लहू माँ भारती को भाता है! तैयार हो असली स्वाधीनता हेतु? अंतिम सांस तक संघर्ष है! मेरे पूर्वजों ने पहले मुल्लाओं फिर गौरों को मारा, मैं और मेरे बेटे गुजरात की गंदी नाली के गद्दार कीड़ों को नेस्तनाबूद कर देंगे!
Kahi esa na ho ki RTI Pmo ke ander aa jae
Seems impossible !
राजनीतिक दल आए या न आए पर मोदी जरूर आना चाहिए। 😂
क्यों नही आने चाहियें ।
नामुमकिन
Pehle talwar to pakad
Chief justice ko to dekh lo pehle Mr order order se lakri ka hatoda Le ke talwar hath me de do Phir change dekhna Talwars should be fully sharp and one sided To judge babu apni jameen ki registration black me karana bhul jayega Samajh me a jayega Raja kon hote Hain Lamb
आने चाहिये लेकिन कोई आगे आकर प्रयास करेगा , तब ना.
आना भी चाहिए
THE BEST DIIGAN
आने तो चाहिए!
जीस दीन संबिघान पर ए धारा लाया जाएगा कि भारत मे जीतने धर्म के जीतना पारसेनट लोग हे उसको देश के हर संस्था पर उतना हक होगा ताभी देश का बिस्वास बाड़ेगा बरना जीस तरहा से अबिसबास का खाइ बड़ रहा हे ए और गहरा होता जायेगा। एक बार जब बिस्वास खो जाते हे उसे बिस्वास दिलाना मूशकिल होता हे।
It should be come under RTI voluntarily
आर टि आइ के अन्दर आने से किय़ा होगा जब देश के संस्था पर उग्र हिन्दू संगठन का कब्जा हो जो लोग संबिघान का धज्जियाँ उड़ाते हे कोर्ट गलत फेसला लेता हे मूसलिम को आतंकी करार दिया जाता हे झूठा मूकदमा लागाया जाता हे मब लिनचिंग करके मारा जाता हे फिर कानून हो इया ना हो इससे मूसलिम का किया
बिलकुल आने चाहिए
Those days are tooooo faaaar.Pol parties are private ownership( companies )entities,hiding and not transparency is the norm. All is passe in the name of democratic voice - corporate nexus,money filtered from govt deals receipt for individual donations...
इनको तो RTI के दायरे में लाना बेहद जरुरी है राजनीतिक दलों को ।
reallucky0 क्या BBC भी आएगा RTI के अंदर 😂😂😂😂
Bilkul aana chahia. Kion ke asal hukumran to yehi hain.
आने चाहियें
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