चीन ने फिर द्विपक्षीय मैकेनिज्म पर दिया जोर, भारत भी मजबूत करेगा सैन्य तैयारी

मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय तीनों के लिए चीनी सेना की लद्दाख में मौजूदगी हैरान करने वाली है। हालांकि चीन के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अधिकारिक बयान देकर इसे द्विपक्षीय स्तर पर निबटाने का संदेश दिया है, लेकिन नई दिल्ली के लिए यह घुसपैठ काफी तंग करने वाली है।

झाओ ने कहा कि दोनों देशों में सीमा प्रबंधन को लेकर प्रभावी मैकेनिज्म है। दोनों देशों ने पहले भी कई बार बातचीत से महत्वपूर्ण समझौतों को लागू किया है। झाओ ने यह भी कहा कि दोनों देशों में बहुत अच्छा संवाद है। हालांकि अभी भारत की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आाई है। भारत की नीति पड़ोसी देशों से विश्वास बहाली के उपायों की रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन से इसी आधार पर रिश्ते निभाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नए दौर में पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी के समय में इनमें दो-तीन बड़े बदलाव हुए। भारत ने चीन से लगती सीमा पर अपने सुरक्षा बलों की गश्त और निगरानी बढ़ाई।

यह सवाल भारतीय रणनीतिकारों के दिमाग में भी है कि आखिर ऐसा कब तक? चीन के सैनिक आक्रामक तरीके से घुसपैठ करते हैं, भारतीय सुरक्षा बलों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके समानांतर भारतीय सुरक्षा बल हमेशा रक्षात्मक और शांति की भूमिका में रहते हैं। भारत इस पर लगातार ध्यान दे रहा है। सिंह का मानना है कि आने वाले समय में चीन से सटी सीमा पर सैन्य तैनाती को मजबूत बनाने पर भारत विचार कर सकता है। इसके लिए अमेरिका से आई मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली तोपों की तैनाती बढ़ाई जा सकती है।सीमा विवाद को लेकर ताजा घटनाक्रम में चीन के प्रवक्ता झाओ लिजियान का बुधवार को दिया गया बयान महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारिक तौर पर कहा कि भारत और चीन के मामले में उनके देश को किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं...

सुरक्षा बल बताते हैं कि इसमें थोड़ी आक्रमकता भी बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने चीन की सीमा के पास धीमी गति से चल रही सड़क परियोजनाओं और संसाधनों के विकास में तेजी लाने का काम किया। दलाई लामा, तिब्बत जैसे मामले को लेकर चीन चिढ़ता था। इस तरह के मुद्दों पर भारत ने यथार्थवादी रवैया अपनाया।

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